तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारसँग भएका आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पाँच दिनभित्र जानकारी नगराइए कांग्रेसले सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउँदै तत्काल कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्न पाँच दिनको समय दिएका हुन्।

‘यसै साताभित्र आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन माग गर्दछु,’ संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘यदि कार्यान्वयन नभएको पाइए पवित्र गठबन्धन गर्नेहरू बस्नुहोला हामी सरकारबाट बाहिर बस्नेछौँ।’

गत असार १७ गते भएको सहमति अनुसार व्यक्तिको नाम, निजी फर्महरूको नामसहित आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहु वर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मत तर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिकालाई बजेटमा समावेश गर्ने सम्झौता भएका थिए।

उक्त सम्झौता आफ्‌नै पार्टीसमेत सहभागी भएको सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि शाहीले संसद्‌मा आक्रोश मात्रै पोखेका होइनन्, सरकारबाटै बाहिरिने तयारी पनि गरिरहेका छन्।

पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले सरकार छोड्दा कारबाही भोग्न परेपनि आफू तयार रहेको बताए। ‘यता सरकार छोड्दा कारबाहीको पनि तयारी होला, त्यो पनि भोग्न तयार छु,’ उनले भने, ‘अन्याय सहेर सरकारमा बसिन्नँ।’

शाहीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच सरकार बन्दा अपवित्र गठबन्धन भन्ने एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल अहिले कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै अहिलेको गठबन्धनलाई के भन्ने भनेर प्रश्न गरे।

‘जुन बेला कांग्रेसलाई छोडेर माओवादी एमालेसँग गयो, त्यति बेला पवित्र गठबन्धन थियो होला। माओवादी कांग्रेससँग मिल्न आउँदा अहिलेका मुख्यमन्त्रीले अपवित्र गठबन्धन भन्नु भएको थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहनु भएको छ, यो कस्तो गठबन्धन होला ?’

शाहीले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाका विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए। ‘संघ र प्रदेशको समपूरकका विषयमा थाहा नपाउने अनि सम्झाउन खोज्दा फोन नउठाउने ?,’ उनले भने, ‘यसरी अहिलेको गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका बारेमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ।’

उनले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा समपूरक बजेटका विषयमा मतदाताले प्रश्न उठाएपछि त्यसको विषयमा बुझ्‌न पटक–पटक फोन गरेपनि नउठेको बताए। मन्त्रीको फोन नउठेपछि मुख्यमन्त्रीसँग समपूरक बजेटका विषयमा कुरा राखेको बताए।

‘यदि यो सरकारलाई निरन्तरता दिने हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको स्थिति के हुने हो, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ र भन्ने जस्तो हो भने त्यो मन्त्रीलाई ‘स्याक’ नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ?’

समपूरकतर्फको बजेट फ्रिज गए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो त्यसको जवाफ दिन पनि माग गरे। ‘अघिल्लो वर्ष १८ करोड फ्रिज गयो, अहिले पनि त्यहीँ अवस्था देख्दै छु,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो।’

शाहीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूसँग सल्लाह नै नगरेर गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेर आफ्‌नो बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘न मैले गाडी लिएँ, तर मुद्दा मैले खेप्न पर्‍यो,’ उनले भने, ‘तपाईँहरूले अनावश्यक किन मलाई दुःख दिइरहनुहुन्छ।’

उनले सङ्घीयताको मर्ममा आफूहरू चल्न नसकेको बताए। ‘हामी दलको दास हौं ?, मन्त्री माथिबाटै तोकिने, समितिको सभापति पनि माथिबाटै तोकिने ?,’ उनले भने, ‘अनि हामीले सङ्घीयताको वकालत गर्नुपर्ने ?’