बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको आरोपप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ।

मन्त्री लामिछानेले काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्दै गुनासो गरेपछि महानगरले त्यसलाई तथ्यहीन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भनेको छ।

महानगरले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुसार मनोरञ्जन करमध्ये ६० प्रतिशत रकम महानगरले आफ्नो विकासका लागि उपयोग गर्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महानगरले अर्ध वार्षिक रुपमा राजस्व पठाउने व्यवस्था अनुरुप पुस मसान्तसम्म पठाउने निर्णय भइसकेको छ। मन्त्रीको भनाइ अतिरञ्जित र आधारहीन छ।’

महानगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल आन्तरिक आम्दानी ६ अर्ब ८ करोड १४ लाख रहेकोमा, यस वर्ष पुस महिनासम्म ३ अर्ब २९ करोड २७ लाख आन्तरिक आम्दानी भएको छ। यसमध्ये मनोरञ्जन कर वापतको ४० प्रतिशत रकम, १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७, बागमती प्रदेशको संचित कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगर्ने र बजेट मात्रै माग्ने जस्ता आरोपहरू तथ्य बिना व्यक्त भएका हुन्। महानगरले कानुनी प्रावधानभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग सल्लाह र समन्वयका लागि आफू सधैं तयार रहेको बताउँदै मन्त्रीबाट यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरूले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।

मन्त्री लामिछानेले स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको क्रममा महानगरमाथि आरोप लगाएका थिए। तर, महानगरले ती अभिव्यक्तिलाई तथ्यहीन भन्दै स्पष्टीकरण दिएको हो।