संसदको अधिवेशन बोलाउने मुखमा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि यसले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको टिप्पणी भएको छ।

गत शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पाँचवटा अध्यादेश ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। संविधानमा अधिवेशन नभएका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ। प्रतिपक्षले अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ। सत्तापक्षको संसदमा भारी बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षले यी अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गर्नबाट रोक्न चुनौती देखिएको छ।

अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश, वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश गरी पाँचवटा अध्यादेश रहेको सरकारको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका विषय जनताका पक्षमा देखिए पनि प्रक्रिया विधिको शासनबमोजिम ठीक नभएको तर्क गरे। उनले भने, ‘संवैधानिक शास्त्रबमोजिम संसदले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न पाउँदैन, मुलुकमा ‘इमर्जेन्सी’ पर्‍यो, संसदले कानुन बनाएको छैन भने नभएको कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने हो। अहिले अधिवेशन आह्वान हुने समय हो। यसमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। यसरी कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने हो भने भोलि दुरूपयोग हुने खतरा उत्तिकै रहने उनको भनाइ छ।

संसदीय प्रक्रियाविपरीतका यस्ता कुरालाई प्रतिपक्षले पनि सशक्त रूपमा उठान गर्नुपर्ने उनले बताए। यस्तो विषयमा प्रतिपक्ष पनि चुप लागेमा यसले विधिको शासनलाई झन् कमजोर बनाउने उनको टिप्पणी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने अध्यादेशबारे विरोध भए पनि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले अध्यादेशको विरोध गरेका छौं, तर संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा भने निर्णय गरी अघि बढ्छौं।’

राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशका विषय बाहिर आएअनुसार राम्रा देखिएकाले टिप्पणी गर्दा ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उक्तिलाई सम्झेको बताउँदै आफू कानुन र विधिका पक्षमा उभिँदै आएकाले विकल्प रहँदारहँदै अध्यादेश ल्याउन नहुने टिप्पणी गरे। विधेयक पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया मिच्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘सिद्धान्त त सकेसम्म संसदीय व्यवस्थामा विधेयक ल्याएर ससद्बाट पारित गर्नुपर्दछ। केही विकल्प नै नभए मात्र अध्यादेश ल्याउने हो।’

संविधानले पनि यसरी मात्र अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरेको भनाइ उनको थियो। संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नभएका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ। तर यसअघि पुस १४ मा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भएपछि त्यसको विरोधस्वरूप सभामुख देवराज घिमिरेलाई नै भेटेर माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसद अधिवेशन छिटो बोलाउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारले अझै दल विभाजनको अध्यादेश पनि ल्याउन लागेको माओवादी केन्द्रको आशंका छ।

गत मंसिरमा विशेष अधिवेशन नै बोलाउन माग गर्न सकिने बताउँदै आएको माओवादी केन्द्रले पटकपटक संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेको छ। यसअघि २०७४ देखि ७९ को संसदमा ४९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए, जसबाट ४८ वटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो। सो समयमा अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै ओली सरकारको विरोध भएको थियो।

यता अधिवेशन आह्वानको मुखमा अध्यादेश ल्याएको विषयले अधिवेशन बसेपछिका संसद बैठक अवरुद्ध हुन सक्ने आशंका उब्जिएको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने। संसद अधिवेशन बोलाउन संसदमा माघको पहिलो हप्ताको संकेत गरेको सरकारले आइतबारसम्म अधिवेशन बोलाउन सिफारिस नगरेपछि अधिवेशन माघको पहिला साताभित्र पनि अधिवेशन बोलाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

अधिवेशन बोलाउँदा एक हप्तादेखि दुई हप्ताभित्र बैठक बस्ने गरी बोलाउनु उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैले माघको पहिलो साता संसद अधिवेशन सुरु हुने हो भने आजभोलि नै अधिवेशन आह्वान गर्नु उपयुक्त हुने ती अधिकारीले बताए। सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद अधिवेशनको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्दछ भने त्यसपछिका कुनै बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्दछ। अध्यादेश संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्दछ।