फौजदारी कानुनमा सुधारका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा सरकारीवादी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याइएको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपतिलाई फौजदारी कानुनमा देखिएका समस्या र सुझावहरूसहित वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतल निवास पुगेर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सुझावसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यालयको प्रतिवदेन अनुसार तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ। प्रतिवेदनमा २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म दर्ता गरिएका सरकारीवादी मुद्दामा बहस, पैरवी, प्रतिरक्षाका तथ्यांक, प्रक्रिया उल्लेख गरिएका छन्।
विभिन्न कानुन समयअनुसार व्यावहारिक रूपमा तत्काल परिमार्जन हुन नसक्दा मुद्दा सफलतामा असर पुगेको पनि देखिएको छ। सरकारवादी मुद्दाले पूर्ण सफलता नपाउनुको कारण कानुनमा रहेका त्रुटि, सरकारले कानुन मिचेर गर्ने निर्णय पनि कारक बनेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ।
‘सरकारी निकायबाट कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्ने र मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण कागज समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारी निकायले कानुन मिच्ने प्रवृत्ति र समयमै सरकारी वकिललाई प्रमाण र कागज नदिँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। दण्ड सुधारात्मक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनका साथै अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव छ।
मुद्दा सफलता घट्दो
प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। मुद्दा दर्ता गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्नुलाई पनि एउटा मापनका रूपमा हेरिन्छ।
सरकारी वकिलले दर्ता गर्ने मुद्दाको लगत बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले देशमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको आकलन गर्न सकिन्छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष मुद्दाको संख्या बढेको छ।
आव २०८०/८१ को लगतमा ७४ हजार ६ सय आठ थान मुद्दा छन्। ठिक पाँच वर्षअघि आव २०७६/७७ मा ५३ हजार ७६ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए। यो देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता गरेको मुद्दाको संख्या हो।
गत वर्ष समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट निवेदनमा ६८ प्रतिशत मात्रै सफलता प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए।
मुद्दा, रिट निवेदनमा फर्छयाेट कम
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरेका मुद्दाको सफलता दर भने निकै कम देखिएको छ। सरकारविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा हेर्दा ३६.८४ सफलता प्रतिशत रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा १४ हजार सात सय १० थान रिट निवेदन दर्तामध्ये तीन हजार सात सय थान फर्छयाेट भएका थिए। धेरै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश, आदेश, निर्देशनात्मक आदेश, परमादेश आदेश जारी हुने गरेका छन्। त्यसकारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सफलता प्रतिशत कम देखिएको हो।
‘फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल २०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम फौजदारी कानुन र कार्यविधिमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा सुझाव छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कानुन संशोधनका लागि मस्यौदाको काम थालिएको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए। बाल न्यायका सन्दर्भमा दिशान्तरका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मध्यस्थतामा राज्यका तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यसका लागि क्षमता विकास गर्न सुझाइएको छ।
‘कसुरबाट पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ पीडितमुखी न्यायसम्बन्धी सुधारको आवश्यकता पनि औंलाइएको छ। अदालतबाट निर्दोष साबित भएका व्यक्तिलाई थुनामा रहेको अवधि गणना गरी क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
कतिपय व्यक्तिलाई अनाहकमा थुनामा राखिने र पछि अदालतले निर्दोष साबित हुँदा खाली हात घर पठाइदिने चलन छ। निर्दोष व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाएको हुँदैन। उल्टै जेलमा थुनिएकोमा बदनाम हुनुपरेको व्यावहारिक समस्यालाई सुझाउन क्षतिपूर्तिको सुझाव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको छ।
मुद्दा दर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा प्रतिसरकारी वकिल कार्यबोझ बढ्दै गएको देखिएको छ। समग्रमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका मुद्दा हेर्दा भइरहेका सरकारीमध्ये एकजनालाई वार्षिक नौ सय चार मुद्दा हेर्नुपर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ। विशेष र जिल्ला सरकारी वकिललाई तीन सय २२ वटा, उच्च सरकारी वकिललाई एक सय २० वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०८१ ०७:०० सोमबार