लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट ‘मानव अधिकार रक्षक ऐन’ ल्याउन सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । यसअघि २०७८ सालमा पनि मस्यौदा प्रदेश सरकार समक्ष पेश भएपनि ऐन निर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन । मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षक ऐन आवश्यक भएको भन्दै सम्वद्ध सरोकारवालाबीच छलफल चलाइएको हो ।
इन्सेकले नेपालगन्जमा आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश अग्रवालले ऐन निर्माणको मस्यौदाबारे छलफल गरेर संसदबाट पारित गर्नका लागि आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट ऐन पारित गर्नका लागि आफ्नो मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुन बाझिने गरेको मन्त्री अग्रवालले बताए ।
सो क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सांसद सुशीला नेपाली र मिना श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदबाट पारित गराउन आफुहरुले पनि विशेष भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, अधिवक्ताहरु प्रल्हाद कार्की, बसन्त गौतम र रामकुमार दीक्षित, अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरी र प्रकाश उपाध्याय, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी लगायतले पनि ऐनलाई प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश गराएर छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले ऐन निर्माण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष पुनः पेश गरिने बताए ।
यसअघि २०७८ सालमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष उक्त मस्यौदा पेश गरेको स्मरण गराउँदै उनले यसबारेमा लुम्बिनी सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन पनि तयार रहेको बताए । वर्तमान प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेमा ठुलो उपलब्धी हुने संयोजक महतले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले आउँदै गरेको संसद् बैठकबाट कानुन ल्याउन सक्यो भने ठुलो उपलब्धी हुनेछ,’ उनले भने । मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने रक्षकहरु नै असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाबाट पारित हुने ऐन महत्वपूर्ण हुने महतको विश्वास छ । लुम्बिनीमा निर्माण गरिएको ऐनलाई मुलुकका अन्य प्रदेश सरकारले पनि अनुशरण गर्न सक्ने हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
प्रकाशित: १४ पुस २०८१ १८:५८ आइतबार