प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बाघको संख्या एक सय ५० भए पुग्ने र त्योभन्दा बढी भएका बाघ मित्रराष्ट्रलाई उपहार दिनुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय बाघको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढेकातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘सानो देश छ, साढे तीन सय बाघ छन्। यो संख्या १५० भए पुग्छ। मान्छे ख्वाएर बाघ पाल्न सकिँदैन।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित २९औं विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकताभन्दा बढी बाघ खोरसहित मित्र राष्ट्रलाई दिनुपर्ने बताएका हुन्।
विदेशी विज्ञ आएर नेपाललाई बाघ संरक्षण गर्न सिकाउने गरेकोमा व्यंग्य गर्दै ओलीले ‘वनको क्षमता कति छ’ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपालले प्रकृति र वातावरण सुरक्षाका लागि १७ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र कायम गरेको उनले बताए। नेपालमा पाटेबाघको संख्या सन् २००९ मा एक सय २१ रहेकोमा यो संख्या बढेर २०१८ मा दुई सय ३५ र २०२२ मा तीन सय ५५ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। नेपालले बाघ संरक्षणमा सफलता हासिल गरेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रशंसा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो।
नेपालले वन क्षेत्र झन्डै ४७ प्रतिशत पुर्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृति संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदानको विश्वले कदर गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीलाई मात्र ३० प्रतिशत वन भए पुग्छ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले अरू विषयमा बेमेल भएका राष्ट्रहरू पनि ‘हावा र प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न एक भएर लाग्नुपर्ने’ बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण जमिन सुख्खा हुँदा र मानिस बिरामी पर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै ओली भने, ‘यो विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र होइन, यसमा सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक छ।’ नेपालका हिमालले हावालाई चिसो पार्ने क्षमता राख्ने चर्चा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न हिमालदेखि समुद्रसम्मको अवधारणा बनाइनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले कोप–२९ सम्मेलनले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैंगिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले पर्वतीय क्षेत्र सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेको र जलवायु परिवर्तनले मानिसको आधारभूत मौलिक अधिकारमा समेत खलल पारेको बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै मुलुकले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउन विशेष योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रवर्धन गरी दिगो र हरित ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ १२:०३ शुक्रबार