प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयकको छिटो टुंगो नलागेमा आगामी संसद् अधिवेशन बिजनेसविहीन हुन सक्ने अवस्था छ।
पछिल्लोपटक संसदीय समितिले निरन्तर छलफल गरेकाले केही विधेयक तत्कालै पारित गर्ने सम्भावना छ, तर संसद् अधिवेशनलाई निरन्तर बिजनेस दिनका लागि भने संसदमा रहेका अधिकांश विधेयक पारित गर्नुपर्दछ।
यसैबिच विधेयकबारे टुंगो लगाउन कांग्रेस र एमालेसम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलले विधेयक पारित गर्न भूमिका खेलेमा भने विधेयक टुंगो लाग्न सक्ने आशा गरिएको छ, तर संसद्मा रहेका विधेयक नै पर्याप्त छैनन्, ती विधेयक पनि अधिकांश समितिमा रहेका छन्
‘विचाराधीन अवस्थाका प्रतिनिधिसभाका १९ र राष्ट्रियसभाका पाँच विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गराउन निकै मेहनत आवश्यक छ’, संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
यसका लागि विधेयक पारित गर्न कांग्रेस र एमाले मात्र नभई संसद्मा रहेका अन्य दलको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ। सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यगरी संसदीय समितिमा कोरम पुग्नुपर्ने, विधेयकमाथिको छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, समितिको बैठक निरन्तर बस्नुपर्ने र विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन प्राविधिक पक्ष र राजनीतिक पक्षको गहिरो छलफल भएमा मात्र संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई छिटै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सांसदहरू स्वयं बताउँछन्।
कानुन निर्माण केवल बहुमत पुगेर मात्र नभई कानुनमा राख्नुपर्ने आवश्यक विषयको व्यावहारिकताको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसका लागि केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
पर्याप्त छलफल नगरी छिटो विधेयक पारित गर्दा विगतमा विभिन्न समस्या आएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ। पछिल्लोपटक विधेयकमाथिको छलफल विभिन्न समितिमा जारी राखिएको छ। विधेयकको टुंगो लाग्ने निश्चितताबारे अझै अनिश्चितता रहेको सम्बन्धित समितिहरूले जानकारी दिएका थिए।
संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक छलफलमा रहेका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ।
अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितो पत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७६ संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक छन्।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ। राष्ट्रियसभातर्फ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन रहेका छन् भने पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ दर्ता भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाका समिति सभापतिसँग गत ६ कात्तिक ५ गते र पछि त्यसको प्रगतिबारे मंसिरमा छलफल गरेका थिए, तर विधेयकलाई अझै टुंगोमा पुर्याउन सकिएको छैन। यसैबीचमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलमा दुवै दलका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक रहनेछन्।
कांग्रेसमा संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियार छन् भने एमालेमा योगेश भट्टराई छन्। कार्यदलले संसदमा कोरम नपुग्ने, विधेयकहरू पारित गर्न समस्या हुने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्ने छ भने नमिलेका राजनीतिक तहमा लैजानुपर्ने विषयलाई शीर्ष नेतासमक्ष पनि लगिने बताइएको छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ ०९:१५ बिहीबार