सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरिने कुनै पनि फौजदारी अपराधलाई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा नराख्ने गरी फिर्ता लिएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा रहेको व्यवस्थालाई फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्। समितिमा यो व्यवस्था फिर्ता लिएपछि अब राजनीतिक रङले फौजदारी मुद्दा प्रभावित नपार्ने भएको छ।
विधेयकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ११६ मा रहेको व्यवस्थाविपरीत ११६(क) थप गर्दै राजनीतिक रङ दिएर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था राखेको थियो। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको सरकारले २०८० वैशाख २६ मा संसदमा यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा यस व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरेको थियो। सो बेला कानुनमन्त्री कांग्रेसका धनराज गुरुङ थिए।
विधेयकको दफा ६४ मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताका माध्यमबाट सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
कानूनसमितिमा यस विधेयक आएदेखि निरन्तर छलफल हुँदा दफा ६४ बाहेकमा करिब–करिब सहमति जुटिसकेको छ। यो विषयले फौजदारी कसुर गर्नेलाई पहुँचका आधारमा दुई थरी व्यवहार हुन जाने खतरा भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने धेरै सांसदको जोड रहेको थियो। दफा ६४ माथि मात्र माओवादी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी, लोसपालगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन्। कांग्रेस, एमालेलगायतका ३६ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै यो दफा ६४ लाई हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
७९ कानुनलाई एकैपटक संशोधन गर्न ल्याइएकाले यो विधेयकमाथि दफा ६४ बढी विवादित भएको थियो। माओवादीलगायतले यस विषयलाई कायमै राख्नुपर्ने अडान लिइरहेको थियो। यस विषयमा विवाद भएकै कारण गत साउन २२ गतेदेखि भने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो।
आइतबारको छलफलमा यो विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएसँगै सरकारले फिर्ता लिएको जानकारी गराएको थियो, तर यो दफा फिर्ता लिँदा भने माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती र रामकुमार राईले असहमति जनाएका छन्। विधेयकको यो दफा कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो अहिले के कारणले फिर्ता लिइँदै छ भन्दै उनीहरूले सरकारसँग जवाफसमेत माग गरेका थिए। दफा ६४ हटाइएमा फरक मत राख्ने उनीहरूको बताए। विधेयकमा रहेका दफा ६४ लाई हटाउनुपर्ने भन्दै ३६ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
कानुनमन्त्री चौरासियाले उक्त दफा फिर्ता लिनुको कारणबारे भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा ल्याएको थियो। त्यसलाई समितिबाटै फिर्ता लिने भनेकाले अहिले लिने निर्णय भएको त्यही हो। पहिलेको मन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै यो निर्णय भएको हो। पहिलेका मन्त्रीले नै फिर्ता लिइसकेको कुरा फिर्ता लिइएको हो।’ विधेयकमाथि जनताले पनि विरोध गरेको र संसदमा पनि विरोध भएकाले यो उक्त दफा फिर्ता लिन लागिएको मन्त्री चौरसियाले बताए। बाहिर बस्ने नेपाली र यहाँबाट पनि विरोध भयो। मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा असर पार्छ भनेकाले यो फिर्ता लिनुपरेको हो।’
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग सहमति गरेकै कारण यो विधेयक ल्याएको बताए। उनले दुई पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको बताए। छुट्टै ऐन ल्याउने कि केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याउने भन्ने त्यतिबेला पनि चलेको र केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याइएको उनले बताए। दुई पार्टीका अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा गृहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये कतिपयको अदालतबाटै टुंगो लागिसकेको उनले बताए। यो पृष्ठभूमिमा सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन तयार भएको उनले बताए।
प्रकाशित: ८ पुस २०८१ १०:०४ सोमबार