राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी समिति भंग हुनुलाई सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्यायिक अधिकारमाथि तुषारापात भएको निर्क्योल निकालेका छन्। साथै पीडितले छिटोभन्दा छिटो नयाँ सिफारिस समिति गठन गरी स्वायत्तता दिन माग गरेका छन्।
गत कात्तिक २ मा दुई आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो। उक्त सिफारिस समितिले दुई महिनाभित्र पदाधिकारी छानेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
पदाधिकारीमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने एकमत नभएकै अवस्थामा समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले पुस १ भित्र पदाधिकारीका लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो। तर सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी छान्न नसक्दा सिफारिस समिति नै भंग भइसकेको छ। द्वन्द्वपीडितको विभिन्न संघसंस्थामा रहेका पदाधिकारीले राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी समिति अयोग्य बनेको टिप्पणी गरेका छन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बनेको समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि पीडितहरूले राजनीतिक दल र सरकारको आलोचना गरेका छन्। पुस पहिलो साता दुई आयोगले पदाधिकारी पाउने अवस्था थियो। द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले भने सिफारिस समितिले छनोट गरेका ३९ जना व्यक्तिप्रति खासै चित्त बुझाएका थिएनन्। उनीहरूले ‘अकस्मात् सिफारिस प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि पीडित समुदायको न्यायप्रतिको विश्वास र अपेक्षामाथि तुषारापात भएको’ बताएका छन्। ‘आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ। झन् अन्योल छाएको छ,’ पीडितका संघसंगठनका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शान्तिसम्झौताको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई विश्वसनीय ढंगले समाधान दिन समाज र राष्ट्रले पत्याएका व्यक्ति निवेदन हालेर आयोगमा नआउने हुँदा राज्यले पहिचान गरेर अनुरोध गर्नुपर्ने पीडितको माग छ। ‘पीडित केन्द्रित भन्ने तर कानुन र आयोग बनाउने बेलामा पीडितका सवाल, चासो र सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेर समिति भंग भएबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति एवं जवाफदेहितामाथि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेको छ।’
सिफारिस समितिले राजनीतिक दलको स्वार्थमा आएको भनिएका व्यक्तिहरूले विश्वास र समाधान दिन सक्नेमा विश्वस्त हुन नसकी पछि हटेको उनीहरूले बताएका छन्। तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी पूर्ण विश्वस्त भएर सक्षम व्यक्ति पहिचान गर्न सिफारिस समिति पछि हटेको पीडितको टिप्पणी छ। ‘एकातिर राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप उदांगो भएपछि अब सिफारिस समिति नै कसरी बन्ला, त्यस्तो समितिमा बस्न को तयार होला भन्ने अन्योलको अवस्था आएको छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, बेपत्ता परिवार समाज नेपाललगायतले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्कातिर खराब आयोग गठन भएर अवसर गुम्नुको साटो सक्षम र विश्वसनीय आयोग बनाउने अवसर बचेको समेत देखिन्छ।’
पीडितको पीडा, अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन, राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने विगतको असफलताको शृंखला नदोहोर्याउन पीडितहरूको आग्रह छ। ‘राष्ट्रिय कार्यभारलाई समाधान गर्ने अधिकतम योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवं मानवअधिकार क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, अनुभव, विज्ञतालगायत मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका व्यक्तिलाई छनोट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, समितिको काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्नसमेत सरकार र राजनीतिक दलसँग अनुरोध गर्दर्छौं।’
त्यसैगरी गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलले जवाफदेहिता कायम गर्न पनि माग गरिएको छ। ‘राजनीतिक नेतृत्वहरूले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा सिंगो संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन बन्नु दुःखलाग्दो भएको पीडितहरूको टिप्पणी छ। पदाधिकारी सिफारिसका लागि पाएको दुई महिनाको अवधि खेर फाल्नु दुःखद भएको पीडितहरूको टिप्पणी छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाइले आम द्वन्द्वपीडित परिवारजनमा थप अविश्वास, निराशा र आक्रोश बढाएको छ। पुनः आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाई यथाशीघ्र आयोग गठन गर्न सरकारसँग अपिल गर्छौं,’ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मुख्यगरी विस्तृत शान्तिसम्झौतामा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले सीमित राजनीतिक स्वार्थभित्र राखेको पीडितहरूको आरोप छ। ऐन कार्यान्वयनको सवालमा इमानदार प्रयत्न नगरिएको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाभन्दा नियन्त्रित र निर्देशित प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यापक रूपमा विषयविज्ञ, इमानदार र दृढ इच्छाशक्ति भएका सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने आयुक्तहरूको खोजी गर्न नसकी आफैं विघटनमा पुग्नुलाई खेदजन्य भनिएको छ। ‘सिफारिस समितिको असक्षमताले यस प्रक्रियालाई दोबाटोमा छाडेर सो प्रक्रिया बिथोल्न खोज्नेहरूलाई ठाउँ दिएकोप्रति खेद व्यक्त गर्छौं।’ असहज परिस्थितिमा सरकार, सम्बद्ध राजनितिक दललाई तत्काल विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगले यथाशीघ्र पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्न, कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी जवाफदेहिता निगरानी समितिले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो विकासक्रमको समीक्षा गर्दै पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकारमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको भन्दै आम रूपमा अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘पटकपटकको असफलताले मुलुकको छवि र विश्वसनीयताको क्षयीकरण हुँदै गएको छ,’ जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक राजु चापागाईं, सदस्यहरू चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवारलगायतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पटक–पटकको असफलताको जिम्मेवारी सरकार, सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्नेमा समितिको जोड छ। ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाई मेरिटका आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित विलम्ब, अन्योलमा फौजदारी न्याय प्रणाली (अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरूपण) को निरन्तर क्रियाशीलतालाई सुनिश्चित गर्न मागसमेत गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ ०७:११ आइतबार