काठमाडौं – अघिल्लो संसद्का सांसदहरुले ऐनविपरीत ४ करोड ९१ लाख ११ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ।
संघीय ससद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन लागू हुनु अगावै पूर्ववर्ती संसद्का सांसदहरुले बढाएर सुविधा लिएका हुन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख छ।
२०७३ साउन १ बाट नै सांसदले बढेको सुविधा लिन थालेका हुन्। तर, २०७३ पुस ७ गतेमात्र सुविधा वृद्धिसम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। पुरानो कानुनअनुसार नै सांसदहरूले दैनिक बैठक भत्ताबापत दुई सय, आवास भत्ताबापत मासिक ६ हजार ५ सय र परिवहन भत्ताबापत दैनि १५० पाउँथे। तर सांसदले नयाँ ऐन कार्यान्वयन नहुँदै त्यसमा व्यवस्था भएबमोजिमको दैनिक बैठक भत्ता १ हजार, परिवहनभत्ता १ हजार र आवासभत्ता मासिक १८ हजार रुपैयाँ अग्रिम रुपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, संसद् सचिवालयले बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा नगरी टुक्राटुक्रा पारी सामान खरिद गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाले यसरी गरिएको खरिदलाई कानुनविपरीत भन्दै बेरुजुमा राखेको छ।
सचिवालयले २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सामान खरिद बोलपत्र माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत सोझै खरिद गरी फर्निचर तथा फिक्चर्समा ७५ लाख, मेसिनरी औजारमा ५० लाख, पुँजीगत सुधारमा १ करोड ३९ लाख, कार्यालय सामानमा १ करोड ६० लाख गरी ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक पटकमा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सामान किन्नुपर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ।
यसैगरी, संसद् सचिवालयले प्रमुख सचेतकलाई दिएको इन्धन र सवारी चालकबापतको सुविधामा पनि बेरुजु देखिएको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ तथा संघीय संसद् तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ मा संसदीय दलका नेतालाई इन्धन खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन भन्दै ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै यस्तो सुविधा दिनुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
तर, संसद् सचिवालयले संसदीय दलका ३१ नेतालाई इन्धन खर्चबापत मासिक २० हजारका दरले यस वर्ष ५६ लाख २० हजार उपलब्ध गराएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ असार १५ मा संसदीय दलका नेतालाई इन्धन र सवारी चालक गरी मासिक २० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरे पनि ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने महालेखाले जनाएको छ।
यसैगरी, प्रतिवेदनले संसद् सचिवालयले मर्यादापालक एवं सुरक्षाकर्मीलाई भुक्तानी गरेको प्रोत्साहन भत्ता र खाजा भत्ताबापतको २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको नदेखिएकाले उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी लाग्ने कर असुल गर्न सुझाएको छ।
संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा संसद्का पूर्वपदाधिकारीलाई सवारी सुविधा दिने व्यस्था नभएको भन्दै महालेखाले संसद्का ३ पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएको १/१ थान सवारी साधन नियमविपरीत भएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष संसद् सचिवालयको बेरुजु ५ करोड ८७ लाख ११ हजार छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०१:२९ शुक्रबार