राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य जुट्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र संसदमा विधेयक पेश गर्नेगरी गृहकार्यमा जुट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति कमला पन्तले सरकारलाई निर्देशन दिँदै विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। उनले समिति दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र उक्त गृहकार्यलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाउने बताए। उनले ऐन निर्माण गर्ने निकाय संसदीय समिति नभएको समेत स्पष्ट पारे। दलित समुदायहरुमाथि राजनीति भइरहेको भन्दै उनले राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए।
सभापति पन्तले भने, ‘समितिमा पेस भएको संसदको प्रश्ताव कार्यान्वयन उपसमितिको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश गर्ने । नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेबारे निर्देशन दिन्छौं । तर यो कहिले गर्ने रु कति दिनमा गर्ने भन्नेकुरा चाहीँ संसदको आउँदो अधिवेशनमा नै विधेयक पेश गर्ने गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरोस् । हामी यसमा सहयोग गर्नको लागि तयार छौं । हामीले गृहकार्य गरेका पनि छौं । ऐन बनाउने निकाय समिति नभएको कारणले हामीले गरेको गृहकार्य प्रतिवेदन बुझाउने छौं । तर यो विषय दुनियामा सुनाउन लज्जास्पद भएको छ । दलित परिवारमाथि राजनीति गरेका छौं । दुईचार र भोट यिनीहरुकै हातमा हुन्छ । राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन हामीले बनाउनु प¥यो।’
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ १४:४७ बिहीबार