राजनीति

सरकारमा जान ठिक्क परेको माओवादी !

गत असार १७ गते मध्यराति दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नयाँ सरकार गठनको समझदारी भएपछि ९ वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू सरकारविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् ।

उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव देवेन्द्र पौडेललगायतका नेताहरूको भनाइ सुन्ने हो भने लाग्छ, सरकार चाँडै ढल्दैछ । उनीहरूले 'सरकार सेटिङ नमिलेर ढल्ने' दाबी गरिरहेका छन् ।

तर, अहिलेसम्म सरकार ढल्दैछ भन्ने ठोस सूत्र भने केही सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । तर, माओवादी नेताहरू भने 'सरकार चाँडै ढल्दैछ' भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यसपछि माओवादीका प्रति विभिन्न खाले तर्क-वितर्क र आरोप सुरु भएको छ । कतिपयले सत्ता बाहिर रहनुपरेकाले माओवादीलाई छटपटी भएको भनेका छन् भने कतिले माओवादी सरकारमा जान ठिक्क परेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

अचाक्ली 'सत्ता-मोह'

गत मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा माओवादीले सम्मानजनक पदमा जित हात पार्‍यो । दोस्रो ठूलो दल एमाले ८ पदमा सीमित हुँदा माओवादीले ११ पदमा जित निकाल्यो ।

त्यसको कारण 'सत्ता बाहिर रहनु' भएको भन्ने निष्कर्ष स्वयम् माओवादीकै छ । निर्वाचनको समीक्षा गर्दै माओवादीले भनेको छ, ०८४ मा एक्लै निर्वाचन लड्ने आधार तयार भयो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

तर, यति हुँदा पनि माओवादीले 'सत्तामा जान्नँ' भन्न भने सकेको छैन । बरु पार्टी बैठकहरूमा आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिइने निष्कर्ष माओवादीले निकालिरहेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि त्यही आशयका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

'०८४ सम्म प्रधानमन्त्री वा मन्त्री लिएर सरकारमा जानुहुँदैन ।'

उनले '०८४ अघि प्रधानमन्त्री चाहिँदैन' त भनेका छन् तर, सरकारमा सहभागी नहुने भनेर स्पष्ट बोल्न सकेका छैनन् । बरु उनले 'आइपरे सोचौँला' भनेर बोल्ने गरेका छन् । 

यसलाई माओवादीकै कतिपय नेताहरूले पार्टीका नेताहरूमा 'अचाक्ली सत्ता-मोह' भएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 'हाम्रा नेताहरू भनेको सुन्दैनन् । कहिलेकाहीँ त सुन्दा राम्रै हुन्थ्यो । नेताहरूमा अचाक्ली सत्ता-मोह देखियो । यसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने अभियान सफल हुँदैन,' एक नेताले नागरिकसँग भने ।

वर्तमान सरकार ढले के गर्छ माओवादी ?

माओवादी नेताहरू वर्तमान सरकार ढल्यो भने नयाँ सरकार गठनको नेतृत्व गर्ने स्पष्टै बताउँछन् । 'माओवादी सरकारमा होइन, विपक्षमा बस्नुपर्छ' भन्ने जनादेश र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको धारणालाई लत्याउँदै केही नेताहरूले सरकारमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यदि यो सरकार ढल्यो भने माओवादी के गर्छ ? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, 'साना दलहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ ।'

'मन्त्री हुन पल्केका केही नेताहरूले सरकारमा जाने भनेर जोड गर्नेछन् । यो निश्चित देखिन्छ ।'

तात्कालिक आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्दा सरकारमा जानैपर्ने हुनसक्ने भनाइ सचिव पौडेलको छ । उनी भन्छन्, 'अहिल्यै सरकार ढल्छ र हामी जान्छौँ भनेर त भनेका छैनौँ । तर, त्यस समयको आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्दा सरकारमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।'

उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव देवेन्द्र पौडेल ।

अर्का सचिव गणेश साह पनि 'सरकारमा जाँदै जाँदैनौँ' भन्ने पक्षमा छैनन् । 'अब सरकारमा जाँदै नजाने त भन्दैनौँ तर, अहिलेचाहिँ नजाने भन्ने मोटामोटी निष्कर्ष हो । तर, अहिलेको सरकार चलिरहेकै छ, चलोस् भन्ने नै छ हाम्रो,' सचिव साहले भने ।

उनले वर्तमान सरकार ढल्यो र सरकारमा जानै परे पनि पार्टीभित्र बृहत् सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

'माओवादी सरकारमा जानै हुन्न'

केही नेताहरूले सरकारमा जानुपर्ने हुनसक्ने लख काटिरहँदा माओवादीकै कतिपय नेताहरू अहिले पार्टी सरकारमा जानै नहुने पक्षमा छन् । त्यो माओवादीलाई प्राप्त जनमतविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

नेता लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्, 'मैले २०७९ को निर्वाचलगत्तै पनि भनेको थिएँ कि हामीलाई प्राप्त जनादेश सरकारमा जानका लागि होइन, सरकारमा नजाउँ भनेर । तर, नेताहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुभएन । पछि सरकारमा गइयो, यस्तै भयो ।'

नेताहरू लेखनाथ न्यौपाने र रामनारायण बिडारी ।

तर, अब पनि पार्टीले आफूहरूको सुझावविपरीत सरकारमा जाने निर्णय गर्ने निश्चित भएको नेता न्यौपाने बताउँछन् । 'अब सरकार ढल्यो भने त्यसपछि माओवादीले के गर्छ भन्ने त प्रष्ट देखिन्छ नि ! दौडिएर हाम्रा नेताहरू पाए प्रधानमन्त्री र त्यो नपाए पनि मन्त्रीहरू लिएर सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्छन्,' उनले भने ।

अर्का नेता रामनारायण बिडारी पनि ०८४ सालसम्म पार्टी सरकारमा जान नहुने बताउँछन् । पार्टीले त्यही नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, '०८४ सम्म प्रधानमन्त्री वा मन्त्री लिएर सरकारमा जानुहुँदैन ।'

तर, पार्टीभित्र मन्त्री हुन पल्केकाहरूले सरकारमा जानका लागि जोड गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'ती पल्केकाहरूले स्थायी समितिको निर्णय हो, पदाधिकारीको निर्णय हो भनेर के के भन्छन् । त्यसबेला म त चुप बसिदिनुपर्‍यो । यस्तै छ, हेर्नुस् ।'

प्रकाशित: ३ पुस २०८१ १८:०५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App