गत असार १७ गते मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सत्ता गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने सातबुँदे समझदारी बन्यो । सात बुँदामध्ये एक थियो— संविधान संशोधन । दुई ठूला दलहरूले संविधान संशोधनको विषय उधिनेपछि त्यसमाथि स्वाभाविक रूपमा अनेकन् कोणबाट बहस, छलफल र तर्क-विकर्त भए ।
तर, विस्तारै त्यो सेलाएर गयो । संशोधनका प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस-एमाले पनि मौन बसे । अहिलेसम्म पनि उनीहरू चुपचाप नै बसिरहेका छन्, औपचारिक रूपमा छलफल आरम्भ गरेका छैनन् । जबकि, विषयले प्रवेश पाएको पाँच महिना गुज्रिसकेको छ ।
त्यसो त संविधान संशोधको विषय उठाएपछि कांग्रेस-एमालेकै नेताहरूले 'कोल्टे वकालत' गर्न थाले । खासगरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरूले संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा नभइ आफूअनुकूल गर्ने संशय उत्पन्न गराए ।
पोखरेलले दुईदलीय व्यवस्था र १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको वकालत गर्न थाले भने थापाले सानातिना दलहरूको पसल बन्द गराउने धम्कीपूर्ण भाषा बोले । यसपछि अन्य साना दलहरू सशंकित भए र संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि मात्रै हुनुपर्ने माग सशक्त पारे ।
साना दलहरूसहित नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्गले समेत दबाब बढाएपछि कांग्रेस-एमालेको आवाज 'डाउन' भयो र संशोधनको विषय सेलायो । तर, फेरि यसलाई बहसमा ल्याउने तयारीमा छन्, प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस-एमाले ।
औपचारिक छलफल अगाडि बढाउने तयारी
पाँच महिनासम्म चुपचाप बसे पनि प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस र एमालेले अब औपचारिक छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
अहिले पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, 'संविधान संशोधनको विषयमा अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल भई नै रहेको छ । तर, अब भने यसलाई औपचारिकता दिने हाम्रो आन्तरिक तयारी छ । चाँडै सर्वदलीय छलफल सुरु हुन्छ ।'
सकेसम्म आउँदो संसद् अधिवेशनमा छलफल गर्नेगरी तयारी गर्ने नेता कार्कीको भनाइ छ । 'सम्भव हुन्छ कि हुँदैन त्यो अलिक पछि नै थाहा होला । तर, संसद्को आउँदो अधिवेशनमा छलफल गर्नेगरी अगाडि बढाउने भन्ने सल्लाह भइरहेको छ । हामी त्यसका लागि तयारी गर्दैछौँ,' उनले भने ।
एमाले नेता रघुजी पन्त पनि अब संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म प्रभावकारी छलफल नभएको स्वीकार्दै पन्तले भने, 'संशोधन गर्ने भन्ने कांग्रेस र एमाले दुबैलाई छ तर, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको छैन । अब छलफल प्रारम्भ गर्छौँ ।'
उनी सर्वदलीय छलफल र सहमतिपछि मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउँछन् । आउँदो संसद् अधिवेशनमा छलफल हुने विषयमा भने उनलाई आशङ्का छ । उनी भन्छन्, 'छलफल भयो भने त राम्रो हो तर, मुस्किल नै देखिन्छ । तर, सर्वदलीय सहमतिपछि मात्रै ती कामहरू अगाडि बढ्छन् ।'
के-केमा हुन्छ पुनरावलोकन ?
गत असार १७ गते राति नै भएको समझदारीअनुसार कांग्रेस-एमालेले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र अन्य केही विषयमा संशोधन हुनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन् ।
तर, यसका विरुद्ध अनेकन् शङ्का, उपशङ्का र तर्क-वितर्क उब्जिएपछि यो विषय यतिकै सेलाएको थियो । अहिले पनि यो विषय टुङ्गिएको छैन । जे होस्, अहिलेसम्म संविधान संशोधन कुन कुन धारा र विषयमा हुने भन्नेबारे अन्योल नै छ, छलफल नै सुरु भएको छैन ।
कुन-कुन विषयमा पुनरावलोकन हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेताका मान्छेहरू आइरहेका छन्, त्यो पनि दोहोर्याइ, तेहर्याइकन । प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बन्ने गरेको छ, सङ्घीयता खासगरी प्रदेश संरचनाचाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै भन्ने कुराहरू छन्, वडा-पालिकाहरूको सङ्ख्या बढी भयो भन्ने कुराहरू, सुशासनका इस्यूहरू छन् । मुख्य रूपमा यी नै विषयहरूमाथि पुनरावलोकन हुन्छ ।'
यी नै विषयहरूबारे एमालेसँग पनि केही चरण अनौपचारिक छलफल भएको खतिवडाको भनाइ छ । 'बहसका क्रममा केही अरु विषयहरू पनि थपिएलान् तर, मूलभूत रूपमा यी नै विषयहरूमा एमालेसँग पनि केही संवाद भएका छन्,' उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी संशोधन बहसका लागि तयार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने आफूहरू संशोधन बहसका लागि तयार रहेको बताएको छ । तर, संशोधन प्रगतिशील हुनुपर्ने भनाइ माओवादीको छ । महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, 'कांग्रेस-एमालेले हामीलाई केही भनेका छैनन् तर, हामी छलफलका लागि तयार नै छौँ ।'
त्यसो त माओवादीले संविधान संशोधनको छलफलमा उठाउनका लागि तीनवटा विषय ठीक पारिसकेको छ । यसअघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाइने भन्नेलगायत छन् ।
संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने माओवादीले जोड दिँदै आएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा सङ्घीयताको खारेजी, थ्रेसहोल्डको दायरा बढाउनेलगायतका विषयमा भने प्रवेश गर्नै नहुने माओवादीले बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८१ २०:१४ मंगलबार