गत असार १७ गते मध्यराति सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन बनाएपछि नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल द्विदलीय प्रणालीमा झन् मुखरित हुन थाले । त्यसअघि पनि उनी बेला-बेला त्यसबारे पैरवी गरी नै रहन्थे ।
कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य भएपछि पोखरेल थप एक कदम अघि बढेर त्यसबारे अभिव्यक्त हुन थाले । उनी जहाँ पुगे, जुन मञ्चमा उभिए पनि त्यही अजेन्डा उठाउन थाले । पोखरेलको भाषणको आशय हुन्थ्यो– द्विदलीय प्रणालीअनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने । त्यसका लागि थ्रेसहोल्डको दायरा बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने ।
असार १७ गतेको कांग्रेस–एमाले सात बुँदे समझदारीको मुख्य बुँदा नै संविधान संशोधन थियो । पोखरेलले त्यहीँ बुँदामा टेकेर द्विदलीय प्रणालीको पैरवी गरिरहेकै छन् ।
तर, कांग्रेस–एमालेको साझेदारीको साढे चार महिनापछि मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भने पोखरेलको द्विदलीय पैरवीलाई झट्का दिने गरी जनताले अभिमत प्रकट गरेका छन् । यस अर्थमा पोखरेलको द्विदलीय पैरवीलाई जनताले ‘हावा’ खुवाइदिएका छन्, एमाले नै पोखरेलको द्विदलीय पैरवी बाहिर गएको छ ।
सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पोखरेलको दल एमाले पहिलो वा दोस्रो दलमा नै अटाउन सकेन, तेस्रो बन्यो । ४४ पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले जम्मा ८ पद जित्यो । एमालेभन्दा तीन पद बढी त नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नै जितेको छ ।
उसो त एकथरी यो उपनिर्वाचनलाई सानो वा भेगीय रूपमा असमान निर्वाचन भएकाले नतिजालाई पूर्ण रूपमा हेर्न मिल्दैन भन्नेहरू पनि छन् । अर्काथरीले भने यो उपनिर्वाचन एउटा मात्रै प्रदेश वा एउटै मात्रै भेगको निर्वाचन नभएकाले यसको सन्देशलाई समग्र रूपमै लिन सकिने टिप्पणी गरिरहेका छन् । यो पक्षले सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरदेखि बझाङ, कोशीको ताप्लेजुङदेखि झापा, कर्णालीको डोल्पादेखि हुम्ला, मधेसको सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मका मतदाताले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेकाले यसमा समग्र भूगोलका मतदाताको मनोविज्ञान समेटिएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
पक्ष र विपक्षमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहँदा एमाले महासचिव पोखरेलले कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । कुनै पनि घटनाका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउने पोखरेल अहिले चुपचाप छन् । यसबारे उनको प्रतिक्रिया बुझ्न सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन काटे, मेसेज गर्दा उनले जवाफ फर्काएनन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको द्विदलीय सिद्धान्त असफल भयो, जनताले नै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
केही राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि निर्वाचन नतिजाको सन्देशले पोखरेलको द्विदलीय प्रजातन्त्रको बहसलाई जनताले 'हावा' ठानेको विश्लेषण गर्छन् ।
‘एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले निकट विगतमा गरेको अमेरिकी मोडेलको द्विदलीय प्रजातन्त्रलाई जनताले हावा ठानेकै हुन,’ विश्लेषक हरि रोकाले भन्छन् । कांग्रेस र एमाले नमिलेका भए यस पटकको उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पहिलो हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
‘यद्यपि, माओवादीको पक्षमा प्राप्त मत उसले आर्जन गरेको सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिकभन्दा पनि कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार प्रतिको वितृष्णा हुनसक्छ,’ रोका अगाडि भन्छन् ।
अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडा पनि पोखरेलको द्विदलीय सिद्धान्त जनताले अस्वीकार गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘अब उहाँ (एमाले महासचिव शंकर पोखरेल) को द्विदलीय सिद्धान्त असफल भयो, जनताले नै अस्वीकार गरिदिए,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँकै दल नै तेस्रो भए द्विदलीय सिद्धान्त मान्नेले एमाले परित्याग गरी कांग्रेस वा माओवादीमध्ये कुनै एक दलमा प्रवेश गरे कसो होला ?’
पोखरेलको सिद्धान्त दुईभन्दा बढी दल नै हुनु नहुने, दुईभन्दा बढी टिक्नै र जित्नै नसक्ने भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनी त्यसलाई जनताले नै नरुचाएको नतिजाले देखाइसकेको बताउँछन् ।
‘कांग्रेस र एमालेसहित माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, नेमकिपा गरी ७ दलले जितेका छन् । अब बहुदलीय जनवादीहरूको द्विदलीय जनवाद के हुने भो ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०८१ १९:५० मंगलबार