लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समितिले प्रदेशका विकासमा देखिएका व्यवधानको सुची तयार पार्दै व्यवधान हटाउन अनुरोधसहित राष्ट्रिय विकास समिति समक्ष पठाएको छ।
बिहीबार बसेको विकास समस्या समितिको बैठकले संघीय कानुनले विकासमा पारेको असहजता, समानिकरण अनुदानमा देखिएको समस्याका कारण विकासमा पारेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाउन सुझाव सहित २४ विषय राष्ट्रिय विकास समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रदेशले पठाएको सुचीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई प्रमुख जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षको झण्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ। संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले आर्थिक सङ्कट भोग्नु परेको प्रदेश सरकारले निक्र्यौल गरेको छ। सशर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउनु पर्ने सुझाव प्रदेशले समेटेको छ।
यसै गरी साझा अधिकारका सूचीको कार्य बाँडफाँड र प्रहरी समायोजनको विषयलाई पनि उठाइएको छ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका बिषयमा कार्य बाँडफाँडमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत बिषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ।
वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत बिषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको हो। आयात हुने कृषि उपजको नियमन गर्ने विषयलाई पनि प्रदेशले महत्वका साथ उठान गरेको छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, सडक निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा संघीय सरकार र विद्युत् प्राधिकरण सँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने, उद्योग दर्ता र जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने विषय उठाइएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा प्रदेशको विकासमा विभिन्न जटिलता देखिएका छन्,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार समक्ष ठोस पहलकदमीको आवश्यकता छ,यसर्थ प्रदेश विकास समस्या समितिले यस्ता जटिलता अन्त्यका लागि राष्ट्रिय विकास समिति समक्ष विभिन्न सुझावहरू पठाएको छ, यसले एक खालको सहज वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विभिन्न १६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ। बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्त भित्र तयार पार्ने समय तोकिएको छ।
स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपेक्षित परिणामलाई मध्यनजर गरेर मात्र मितव्ययी तरिकाले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न गरी कर्मचारीको पदपूर्ति तथा पदस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्ने, सडक निर्माण क्षेत्र सम्बन्धमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, जुन कार्यदलले फागुन मसान्त भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि फागुन मसान्त भित्र तर्जुमा गरिसक्ने निर्णय गरिएको छ।
गत वर्षको दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाहरुको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया पुस मसान्तभित्र अघि बढाउने, निर्मित पूर्वाधारहरूको सदुपयोगमा विशेष जोड दिइएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानी अनुसार प्रतिफल आउने योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए। ‘जुन काममा हात हाल्छौँ। त्यसबाट परिणाम आउनुपर्छ। प्रतिफल आउने योजनाहरूलाई विशेष जोड दिएर अघि बढाऔँ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘५–७ लाख रुपैयाँका आयोजना छन्। तर, त्यसले प्रतिफल दिँदैन भने कार्यान्वयन नगरौँ। रातो किताबमा लेखिएको भएपनि त्यसले उपलब्धि दिँदैन भने कार्यान्वयन गर्न जरुरी छैन।’
प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजना समय सीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी भूमिका बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। ‘समय तोकिएको छ। त्यस भित्र काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्’उनले भने,‘यहाँबाट समाधान गर्न सकिएका समस्या यहाँबाट समाधान गरौँ। नसकेका योजनाको बारेमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाऔँ।’
बैठकमा विभागीय मन्त्रीहरुले मन्त्रालयगत रुपमा भएका कामकारबाही र काम गर्दा देखिएका समस्याका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार प्रदान नगरिँदा काम गर्न सकस भइरहेको बताएका थिए। केही महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदेशको नाममा रहेको उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मन्त्रीहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकार समक्ष समन्वय गरिनु पर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ १६:५४ बिहीबार