व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गा दान दिने कार्य कानुनविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा पाँचौंपटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। कात्तिक २६ का लागि दोस्रोपटक पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा लगातार हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको हो।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा सोमबार उक्त मुद्दाको पेसी तोकिए पनि चापका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। ४३ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको उक्त इजलासमा १४ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन्। सर्वोच्चले दललाई व्यक्तिले जग्गा दिनु कानुनविपरित भएको भन्दै हक हस्तान्तरण नगर्न कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशले कात्तिक २६ गतेका लागि पेसीसमेत तोक्न आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको भन्दै जग्गा दान र पार्टी कार्यालय बनाइदिने काम तत्कालका लागि हस्तान्तरण नगर्न आदेश गरेको थियो। आदेशमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई क्रियाशील रहेको र सरकारमा रहेको दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत काम गरेको उल्लेख छ।
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै तोकिएको पेसी लगातार हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको हो। सर्वोच्चको अर्को आदेश र छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेल दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा हक हस्तान्तरणको काम रोकिएको छ। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध कुनै व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा, जग्गा, भवनको विषय गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दर्ता गरेका थिए।
‘एमालेले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट कीर्तिपुरमा दान प्राप्त गरेको जग्गा प्रथम दृष्टिमै दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८(३) र ३८(६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्ता फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको, सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुने...,’ सर्वोच्चले यसअघिको आदेशमा भनिएको छ।
एमाले पार्टी कार्यालय भवनविरुद्ध सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। मीनबहादुर र उनकी पत्नी सावित्रीले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि जमिन दान दिएका थिए।
असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीसहित गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गामा एमाले कार्यालय शिलान्यास गरेका थिए। त्यस जग्गामा गुरुङ दम्पतीले कार्यालय बनाएर हस्तान्तरण गर्ने बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले स्वार्थ बाझिने गरी व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालयको जग्गा र भवन बनाइदिने विषय विवादित बनेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१ ०७:५१ मंगलबार