सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश देखि पूर्व कानुन मन्त्रीसम्मका नाम सिफारिस समिति समक्ष आएका छन् । 

सिफारिस समितिले आयोगका १० पदका लागि आह्वान गरेको आवेदन र विभिन्न संघ संस्थाबाट सिफारिसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला(बन्दी)सहित १५६ जनाको नाम आएका हुन् । 

आयोगको पदाधिकारी छनोट गर्न कात्तिक २ गते सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस समिति बनाएको थियो ।  समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, पूर्व राजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन् ।

यो समितिले कात्तिक २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आयोगको पदाधिकारीमा आवेदन मागेको थियो । सुरुमा ७ दिनका लागि म्याद तय भएको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । 

जसअनुसार मंसिर ४ गते( गएको मङ्गलवार) सम्म १५६ जनाको नाम परेको हो । जसमा ८९ जनाले आफै उपस्थित भएर आवेदन दिएका छन् भने, २० जनाको आवेदन अनलाइनमार्फत परेको छ । 

४७ जनाको नाम विभिन्न सङ्घसंस्थाले सुझावका रूपमा पठाएका छन् । जसमा २० जनाको सहमतिसहित ती सङ्घसंस्थाले सुझाव दिँदा बाँकी २७ जनाको सहमति नलिएको बताइएको छ । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र पूर्व कानुन मन्त्री बन्दीको नाम पनि सङ्घसंस्थाबाट सुझावकै रूपमा प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको नाम समेत सुझावबाटै प्राप्त भएको छ । उनीहरू तीनै जनाको नाम आयोगको अध्यक्षमा सुझावका रूपमा प्राप्त भएको छ । 

अध्यक्षमै मन्दिरा शर्मा र सुबोधराज प्याकुरेलको नाममा पनि आवेदन परेको छ । 

यस्तै आयोगको सदस्यमा मोहना अन्सारी, सुष्मा बज्राचार्य, डा. रामकुमार भण्डारी, गोपालनाथ योगी, सुमन अधिकारी, शोभाकर बुढाथोकी, डा. वीरेन्द्र थपलिया, वेदप्रसाद भट्टराई, कृष्णचन्द्र चालिसे, डा. पशुपति महत, डा. मिना पौडेल, हिमाल गैरे, डा. शम्भुराम सिम्खडा र सालिकराम सापकोटा नाम पनि आएको छ । 

यसै गरी फडिन्द्र लुइँटेल, सतीशराज मैनाली, राजु प्रसाद चापागाईँ, लक्ष्मी पोख्रेल, रुकमणी महर्जन, राजनप्रसाद कुइँकेल, प्रणिका कोयू, काशीराम ढुंगाना, बिकिला स्थापित, टिका ढकाल, सृजना पोखरेल सिवाकोटी, वसन्त गौतम र सन्तोषबाबु सिग्देलको नाम पनि सदस्यको रूपमा आवेदन प्राप्त भएको छ ।

अब त्यो सूचीबाट छोटो सूची तयार पार्न बिहीबार सिफारिस समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । 

त्यसपछि छोटो सूचीमा समेटिएका आवेदकको कार्य योजना मागेर त्यसको समेत मूल्याङ्कन गरी समितिले  दुवै आयोगका १० जना पदाधिकारीको नाम टुङ्ग्याएर नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिलाई कार्यादेश छ । 

यो सिफारिस समितिले दुई महिनाभित्र अर्थात् पुस १ गतेसम्ममा आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ १२:०५ बिहीबार