देशका विभिन्न भागमा भागदौड मच्चिएका खबर आउँथे। दिनहुँ मान्छे मारिएका, हराएका, विस्थापित भएका खबर आउँथे। हत्या, हिंसा, अपहरण, विस्थापनले हैरान भइसकेका जनता देशमा शान्ति सुशासन कायम हुने आशाले उत्साहित थिए। जनता त्यसरी उत्साहित भएको त्यो दिन थियो–२०६३ साल मंसिर ५ गते। त्यो दिन तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्ष छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो।  

त्यो दिनले देशमा बेग्लै उत्साह, उमंग, आशा ल्याएको थियो। त्यो दिन सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा सशस्त्र संघर्षको विधिवत् अन्त्य गरेको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।  

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय भने अपूरै छ, टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सशस्त्र संघर्षमा रहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता एकै दिनमा टुंगिएको विषय थिएन।’ धेरै छलफल, मेहनतले शान्तिसम्झौता भएको उनी सम्झन्छन्।

त्यसबेलाको राजनीतिक आवश्यकतामा  १२ बुँदे समझदारी भएको उनी बताउँछन्। तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नेतृत्व गिरिजा बाबु (तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला)ले र सशस्त्र संघर्षमा रहेको दल नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्ड ९पुष्पकमल दाहाल० ले गरेको उनले बताए। राजनीतिक विकासका रूपमा १२ बुँदे सहमतिबाट उठेको जनआन्दोलनले संसद् पुनस्र्थापना भएको सिटौला सम्झन्छन्।  

राजनीतिक समझदारीबाट नै मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्भव भएको उनले बताए। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता राजनीतिक आवश्यकताको उपज थियो। त्यो सम्झौता देशलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने, देशमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, लोकतन्त्र स्थापित गर्ने र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने उद्देश्यमा गरिएको थियो’, सिटौलाले नागरिकसँग भने। यिनै चारवटा बुँदामा आधारित भई त्यसैको राजनीतिक आधारमा संविधान बनेको उनी सम्झन्छन्। तर जुन आशाका साथ शान्ति सम्झौता भएको थियो त्यसअनुसार देशले गति लिन भने नसकेको उनी बताउँछन्।  

राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको पक्षमा अपेक्षित काम हुन नसकेको सिटौला स्वीकार गर्छन्। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम बाँकी रहेको उनले बताए।

त्यतिबेला सबै जनताको चाहना देशमा शान्ति कायम होस् भन्ने थियो। जनचाहना र राजनीतिक दलहरूको बलमा शान्ति सम्झौता भएको थियो। ‘बिनाशान्तिको लोकतन्त्र हुँदैन। हामीले ल्याएको शान्ति लोकतन्त्रसहितको  

हो। लोकतन्त्र र शान्तिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्छ छ’, सिटौला भन्छन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भैरहेका केही प्रक्रियागत कामलाई अगाडि बढाएर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए।  

देशमा राजनीतिक खिचातानीका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।  

संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने प्रतिबद्धता त्यसबेला गरिएको थियो।

२०६४ सालमा निर्वाचनमार्फत गठन भएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोपटक २०७० सालमा फेरि संविधानसभाका लागि चुनाव भएको थियो।  

दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकमा दुईपटक संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव भैसकेको छ। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरे पनि शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्नु विडम्बना हो। यसले न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारमा निराशा पैदा गरेको छ।  

त्यो शान्ति सम्झौता नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो, चर्चा, अध्ययन, अनुसन्धानको विषय बनेको छ। मुलुकमा दीगो शान्ति कायम गर्न शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, नयाँ संविधानका लागि संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो। सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम भने भइसकेको छ।  

शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ। ६ महिनभित्र गठन गर्ने भनिएको त्यो संयन्त्र आठ वर्षपछि मात्रै बन्यो। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै २०७१ सालमा आएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरियो। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने संयन्त्रका रूपमा यी दुई आयोग गठन भए पनि काम हुन सकेको छैन।‘सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै सम्बोधन गरिनुपर्ने’ सम्झौतामा लेखिएको छ।  

पदाधिकारीको पर्खाइमा दुई आयोग  

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ गठन गरिएका दुई आयोग अहिले पदाधिकारी कुरेर बसिरहेका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारी पदाधिकारीबिना काम गर्न नसक्ने भएकाले पदाधिकारीको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन बनेका यी दुई आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ। यसले आफ्नो काम गरिरहेको छ। सम्भवतः यो समितिले डेढ महिनाभित्र दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।  

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही प्रक्रिया अघि बढेको छ। उनी द्वन्द्वपीडितलाई सबैभन्दा बढी डर आयोग गठनमा विगत दोहोरिन्छ कि भन्ने रहेको बताउँछन्। विगतमा राजनीतिक दलले ‘आफ्ना मान्छे’लाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउँदा काम हुन नसकेको पीडितहरूको बुझाइ छ। ‘गत वर्ष र अहिलेको फरक हेर्दा ऐन संशोधन भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ। कसरी अघि बढ्छ थाहा छैन। हिजोकै दोहोरिन्छ कि भन्ने डर छ।’  

यसपटकको सिफारिस समितिलाई पनि पीडितले पारदर्शी रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सबैको चासो हिजोको जस्तो नहोस् भन्ने छ’, अधिकारीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको भावना बुझेको, विषयवस्तु बुझेको, कसैको दबाबमा नपर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न यी आयोग गठन भएका हुन्। पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गरी दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु पनि यी आयोगको उद्देश्य हो।  

सत्यनिरूपण आयोगको पहिलो कार्यकालमा करिब ६३ हजार उजुरी परेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पहिलो कार्यकालमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए। आयोगले २५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८१ ०६:५३ बुधबार