प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिले अझै विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन खोजेका छैनन्। हिउँदे अधिवेशन आउने समय नजिकिँदै जाँदा संसदीय समितिले विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीर भएको देखिँदैन। सांसदहरू आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको रिक्त ४४ स्थानको उपनिर्वाचनतर्फ व्यस्त भएको पाइएको छ।
उपत्यका आउनुपर्ने सांसद असम्बन्धित जिल्लामा चुनावी प्रचारमा लागेको संसद् सचिवालयको स्रोतले जानकारी दियो। केही समितिमा अझै पनि कोरमको समस्या रहेको छ, जसका कारण उपसमितिका बैठक बस्न सकेका छन्, समितिका बैठक बस्न सकेका छैनन्। कोरम नपुगेकै कारण उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बैठक बोलाउन नसकिरहेको जनाएको छ। यो समिति भदौ २७ यता बस्न सकेको छैन।
राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमाथि १५ दिनभित्र टुंगोमा पुर्याउन भन्दै उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसपछि समिति बैठक तत्काल बस्ने अवस्था देखिएको छैन।
गत कातिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएरै समितिको कामकारबाही अगाडि बढाउन र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। सो क्रममा समिति सभापतिहरूले कोरमको समस्या उठाएका थिए। ‘अहिले पनि सो समस्या परिरहेको छ’, संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
दलहरूले नै उपत्यका बाहिर रहेका सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलाउन दबाब दिएका छैनन्, बरु निर्वाचन प्रसार–प्रचारमा लगाएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ। अर्थ समितिमा पाँचवटा विधेयक छलफलका लागि पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन्। यो समितिको बैठक गत असोज २ यता बस्न सकेको छैन।
अर्थ समितिको बैठक मंसिर ५ गते बोलाइएको छ, तर कुन विधेयक प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय छलफलमै छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ जेठ २०८१ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा छ। यो विधेयकमाथि सांसदहरूले एक सय २४ समूहमा एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन हालेका छन्, तर समितिले यो विधेयकमाथि एकपटक मात्रै छलफल गरेको छ।
समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक छलफलमा रहेका छन्। समितिले अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकपछि संघीय निजामती विधेयकमा छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
यो समितिमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन। नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसँग यो विधेयक सम्बन्धित छ।
यता, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ। फौजदारी अपराध लागेको व्यक्तिलाई राजनीतिक भएको अर्थ लगाई मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले यसलाई राख्ने र हटाउनेमा समितिमा विवाद छ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदले एक सय ५२ समूहमा एक हजार सात सय ५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ ११:०० मंगलबार
.gif)
