लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सरकारमाथि वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताएका छन्।
प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको सार्वजनिक लेखा व्यवस्थापन तथा बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्यशालालाई नेपालगन्जमा शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशमा पारदर्शिता भएन, अनुशासित तरिकाले खर्च भएन भन्ने थुप्रै प्रश्न आइरहेका छन्। हामीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई संसद्मा पनि छलफल गरेका छौं।’
सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न धेरै जटिलता रहेको सभामुख घर्तीले बताए। ‘अनुशासन उल्लंघन गर्ने भनेको अर्थमा हो, सबैभन्दा धेरै अनुशासन उल्लंघन अर्थमा हुन्छ’, उनले भने।
प्रदेश समितिलाई आफ्नो विषयगत अधिकार रहेको भन्दै सभामुख घर्तीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा सरकारलाई निर्देशन गर्ने अधिकार समितिसँग रहेको बताए।
‘सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई वित्तीय अनुशासनको बाटोमा हिँडाउन निर्देशन दिन समितिका सदस्यहरू आफैंमा पनि सक्षम हुनुपर्यो र समितिका सदस्यले प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्नुपर्यो’, उनले भने। समितिका सभापति माया पुनले लुम्बिनी प्रदेशलाई बेरुजुबाट मुक्त गराउन यस्तो कार्यशाला गरिएको बताइन्।
कार्यशालाबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्राविधिक विषयमा ज्ञान मिल्ने उनको भनाइ छ। कार्यशालामा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिवालयका कर्मचारी लगायत सहभागी छन्।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ ०७:३३ आइतबार