भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएपछि सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा दायर भए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एक महिनापछि उनीविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका हुन्।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि त्यसबाट जोगिन नगर प्रमुख थापाले नक्कली ऋणदाता खडा गरेर आफूविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ। ती मुद्दामा ऋणदातालाई जिताइएको छ। अख्तियारले सम्पत्ति आर्जनको प्रमाण माग्दा दिन नसक्ने तर आफूलाई ऋण दिनेका पक्षमा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई प्रमाणका रूपमा विशेष अदालतमा पेस गर्ने योजना थापाले बनाएको स्रोत बताउँछ।
माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तासमेत रहेका सुमन थापाले दायर गरेको मुद्दामा पटकपटक गरी थापाले आफूसँग सापटी लिएको एक करोड २० लाख रूपैयाँ नतिरेको आरोप लगाइएको छ। २०७४ साउन १३ देखि प्रत्येक महिना उक्त रकमको ब्याज तिरे पनि २०८० भदौदेखि तिर्न छाडेको, आफूसँग भएको तमसुक छल गरेर लगेको, भेट्न जाँदा भेट नदिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। तर अख्तियारले नगर प्रमुख थापाविरुद्ध २०८० चैत २७ मा मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसअघि थापालाई उनको आयआर्जन र लेनदेनबारे प्रमाण पेस गर्ने समय दिइएको थियो। तर उनले अख्तियारमा प्रमाण पेस गर्न सकेनन्। मुद्दाको प्रत्युत्तरमा थापाले रकम लिएको स्वीकार गरेको देखिन्छ। जतिसक्दो चाँडो तिर्ने मनसाय रहेको उनले जनाएका छन्। अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा ६ वर्षअघि लिएको ऋणको विवरण उनले पेस नगर्नु आफैंमा शंकास्पद छ।
त्यसैगरी चेतबहादुरले दायर गरेको मुद्दामा पनि २०७५ असार १३ गते आफूसँग एकमुष्ट ८० लाख रूपैयाँ लिएको तर फिर्ता नगरेको उल्लेख छ। उनले गरेको कागज हेर्दा निकै सामान्य छ। थापा रकम नतिर्ने मनस्थितिमा रहेको र धाकधम्कीको भाषा बोलिरहेको उल्लेख गरेर मुद्दा दायर गरिएको थियो। ‘२०८० असारबाट नियमित रूपमा ब्याज दिन छाडी लिखतसमेत विश्वासमा पारी बुझेको भरपाई गरी लगी कब्जामा राखी फिर्ता गर्न इन्कार गरेको, मैले विपक्षीलाई दिएको रकम ८० लाख नतिर्ने मनस्थिति बनाई जहाँ गई जे गर्छस् गर् भनी ठाडो जबाफ लगाएको हुँदा विपक्षीले मउपर अन्याय गरेकोले मुलुकी देवानी संहिताबमोजिम विपक्षीबाट मैले पाउनुपर्ने रकम भराइपाऊँ,’ उनले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ।
थापाले चेतबहादुर खड्कासँग लिएको ऋण पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पाँच वर्षअघिको हो। ‘नगर प्रमुख भरत थापाले ऋण लिएको प्रमाण अख्तियारमा पेस गर्नुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा आइपुग्यो। यो कसरी भयो ? त्यो पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको एक महिनापछि सर्लाही अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यो शंकास्पद रह्यो,’ बाग्मती नगरपालिका–२ का हरिकृष्ण पौडेलले भने। यो विषयमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रमाणसहित उजुरी गर्ने पनि उनै हरिकृष्ण थिए। उनकै उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो।
अर्को मुद्दा हरिराम काफ्लेले दायर गरेका थिए। त्यसमा भरत थापा र आफू साझेदार रहेको जग्गा एकलौटी हुने गरी खरिद गरे पनि एकलौटी नामसारी नगरेको र दुई करोड ५० हजार फिर्ता माग्दा पनि नदिएको उल्लेख छ। यसमा पनि थापाले लेनदेन स्वीकार गरेका छन्। तर यी सबै लेनदेन स्वीकार गरेका थापाले अख्तियारले प्रमाण माग्दा किन प्रश्न गर्न सकेनन् र ऋणीहरूले सर्लाही जिल्ला अदालत गुहार्न किन पुगेका हुन भन्ने अझै रहस्यमय छ। ‘वादीलाई मैले भेटघाट नदिने, जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिनदिएको, तपाईंले मलाई जग्गा खरिद गरेबापत रकम पनि फिर्ता गर्दिनँ भनेको अवस्था होइन। मेरो घरसल्लाहबमोजिम उक्त जग्गामा घर बनाई हाम्रो बसोबास गर्न उपयुक्त हुने हुँदा ०–१–० ज.वि. क्षेत्रफल हुनेसम्मको जग्गा हामीलाई नै दिई बाँकी जग्गा मात्र अहिले बिक्री गरौं भन्ने परिवारको सल्लाह भएबमोजिम मैले विपक्षी वादीलाई ०–१–० जग्गासम्मको रकम म तपाईंलाई फिर्ता गरिदिन्छु बाँकी ०–१५–११–८ ज.वि. जग्गा तपाईंको एकलौटी हुने गरी रजिस्ट्रेसन गरिलिनुसम्म भनेको थिएँ,’ थापाले काफ्लेसँगको लेनदेन यसरी स्वीकार गरेका छन्।
अख्तियारले २०८० चैत २७ गते नगर प्रमुख थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रूपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
थापाको हकमा २०८० चैत २७ गते गैरकानुनी रूपमा ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसको एक महिनापछि उनै थापाले ‘रकम सापटी लिएर नतिरेको’ दाबी गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा दायर भए। वैशाख २४ गते चेतबहादुर खड्का र सुमन थापा तथा २७ गते हरिराम काफ्लेले मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यही विषयमा अख्तियारले थापाको ऋण रहे/नरहेको बारेमा छानबिन गर्दा र प्रमाण माग्दा उनले बुझाउन सकेका थिएनन्। सर्लाही जिल्ला अदालतमा उनीहरूले कुल चार करोड ५० हजार रूपैयाँ थापाले नतिरेको दाबी गरेका छन्। यो रकम गैरकानुनी आर्जन गरेको भनेर अख्तियारले मुद्दामा किटान गरेको भन्दा एक करोड ३३ लाख तीन हजार कमी भएकाले शंका गर्ने ठाउँ छ। तर थापाले अख्तियारले आफूलाई अन्याय गरेको बताएका छन्। आफ्नो सबै सम्पत्ति रोक्का भएपछि आफूले ऋण लिएकाहरूबाटै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताएका छन्। ‘मैले सबै प्रमाण अख्तियारमा बुझाएको छु, १३ पाने भरेको छु। बयानमा भनेको छु,’ उनले नागरिकसँग भने। तर थापाको भनाइमा शंका रहेको त्यहीका स्थानीयले बताउने गरेका छन्। ती स्थानीयले नाम खुलाउन चाहेका छैनन्। उनीहरूले टेलिफोनमा दिएको जानकारीअनुसार मुद्दा हाल्नेमा थापाका आफन्त र व्यापारिक साझेदार हुन्।
बागमती–४ का स्थानीय एवं राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष जितबहादुर गोलेले पनि नगर प्रमुख थापाले धेरै गल्ती गरेको बताए। ‘उहाँले धेरै गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँका गल्तीबारे यहाँ कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्दैनन्। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसलाई प्रभावित पार्न सर्लाही जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेको भन्ने सुनियो। आफन्तहरूबाट कागज बनाएर मुद्दा हालेको भन्ने पनि सुनियो। सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ तर उहाँका कमजोरीहरू छन्,’ गोलेले भने।
बाग्मती–२ का अर्का स्थानीय यशु बरालले पनि नगर प्रमुख थापाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा हालिएको मुद्दा नियोजित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘नगर प्रमुख थापाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तीनजना उनकै आफन्त र मिल्ने साथी हुन्। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उहाँविरुद्ध लेनदेन मुद्दा पर्यो भन्ने आशंका छ। ऋण त होला तर किन अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो, यसैमा आशंका गर्ने ठाउँ छ,’ बरालले भने, ‘यो त भ्रष्टाचारबाट बच्ने उपाय गरेजस्तो देखिन्छ।’
संघीय सरकारलाई बेवास्ता
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार नगर प्रमुख भरतले संघीय सरकारलाई समेत बेवास्ता गरेका थिए। संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना उनले अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि भनी ढुंगा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बागमती नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृतसमेत नगरी र नगराई, बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतबिना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरी बनाउने क्रममा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँं हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले हाल निलम्बित नगर प्रमुख थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मथुर चौधरीलाई आरोपी बनाएको छ।
अख्तियारको अभियोगमा के छ ?
अख्तियारको अभियोगपत्रमा सर्लाहीको बागमती–४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा अनियमितता भएको उल्लेख छ।
अभियोगपत्रअनुसार आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतबिना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि भनी ढुंगा, गिटी, बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी÷गराइएको छ। त्यसपछि बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछापोखरीको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई, बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृतबिना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरीबाट उत्खनन गरेको उल्लिखित अपुग परिमाणको २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९ सय ८० रूपैयाँ रकम हानि नोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानिनोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने तीन करोड ४८ लाख समेत गरी ३० करोड २९ लाख रकम नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग गरी/गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
थापामाथि शंकाका आधार
भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित नगर प्रमुख थापाविरूद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा निलम्बित अवस्थामै गत वैशाख २४ गते दुईवटा र त्यसअघि चैत २७ गते अर्को पनि गरी तीन वटा मुद्दा दायर भए। थापाविरुद्ध अख्तियारले २०८० चैत २७ गते गैरकानुनी रूपमा ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसको एक महिनापछि उनै थापाले ‘रकम सापटी लिएर नतिरेको’ दाबी गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा दर्ता हुँदा त्यसको बिगो ४ करोड ५० लाख मात्रै थियो। साथै त्यसको ब्याज हिसाब गर्दा करिब ६ करोड पुग्ने थियो। वैशाख २४ गते चेतबहादुर खड्का र सुमन थापा तथा २७ गते हरिराम काफ्लेले दायर गरेको मुद्दामा नै विशेष अदालतमा दर्ता हुँदा उल्लेख गरेको पाँच करोड ३३ लाख बिगोको हिसाब मिल्न आउँछ। ‘हिसाब मिलाउने गरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ, यही प्रमाणलाई विशेष अदालतमा दाबी गराउने तयारी छ। त्यसकारण पनि शंका गर्ने ठाउँ छ,’ स्रोतले भन्यो।
त्यसैगरी अर्को पक्ष भनेको मुद्दा हाल्ने तीनैजना थापासँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्ति हुन्। गौतम भनिने चेतबहादुर खड्का थापाको सानिमाका छोरा, हरिराम काफ्ले थापाको व्यापारिक साझेदारसँगै छिमेकी र सुमन थापा माओवादी केन्द्रको बरहथवा नगर समिति सदस्य हुन्। ‘उनीहरू तीनैजना थापाका निकट व्यक्तिहरू भएकाले पुरानो मितिमा लेनदेनको कागज बनाएको आशंका छ,’ स्रोतले भन्यो। सुमन र चेतबहादुर वैशाख २४ गते मुद्दा दायर गर्न सर्लाही जिल्ला अदालत जाँदा उनीहरूलाई थापाका भाइ रामकुमारले नै लगेर छाडिदिएको स्थानीय हरिकृष्ण पौडेलको दाबी छ। ‘नगर प्रमुखका भाइले नै चेतकुमारलाई ल्याएर अदालतमा छाडेका हुन्। म अदालत परिसरमै थिएँ। त्यहाँका कर्मचारीलाई सोध्दा लेनदेनको मुद्दा हाल्न आएका रहेछन्,’ पौडेलले भने। स्रोतका अनुसार अहिले पनि थापाले आफूनिकट रहेका व्यक्तिहरूसँग पुरानो मिति राखेर करोडौंको कागजपत्र बनाइरहेका छन् ।
तीव्र गतिमा फैसला
नगर प्रमुख थापाविरुद्ध परेका मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले तीव्रगतिमा फैसला गरिदिएका छन्। चेतबहादुरले वैशाख २४ गते र हरिरामले २७ गते दायर गरेका मुद्दामा जिल्ला अदालतले असार १८ गते नै फैसला सुनाइसकेको छ। दुवै मुद्दाको सुनवाइ र फैसला एकै दिन न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको एकल इजलासले गरेको थियो। थापाले वादीको दाबीबमोजिम रकम दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ। दुई महिनामै फैसला सुनाइएको थियो।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८१ ०७:०६ बिहीबार