भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले ‘सहकारीमा राखिएका सबै बचत सरकारले फिर्ता गर्छ त ?’ भनी प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार संघीय संसद अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले यो विषयलाई सांसदहरूसँगको छलफलमा बौद्धिक बहसको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रचलित कानून अनुसार अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गरिरहेको बताए।
सचिव पोखरेलले संकटमा परेका सहकारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न र समस्याका कारकहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
सचिव पोखरेलले भने, ‘सरकार बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा गम्भीर छ र प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर सबै बचतकर्ता- चाहे साना होऊन् वा ठूला- को बचतको सुरक्षा गर्न काम गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठेको छ कि सहकारीमा राखिएको सबै रकम सरकारले फिर्ता दिने हो त ? यो विषय बहसको विषय बनेको छ।’
पोखरेलले सहकारीका मुद्दामा तीनवटा क्षेत्रमा काम भइरहेको जानकारी दिए -कानूनी कारबाही, कानूनको परिमार्जन, र संस्थागत प्रबन्ध। उनले हालसम्म कैयौं पदाधिकारीहरू हिरासतमा रहेको, केहीलाई साधारण तारिखमा छाडिएको, र केही फरार रहेको बताए।
साथै, सरकार सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यमा पनि सक्रिय रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ १६:०४ बुधबार