निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको योग्यता तोकेको छ। सोमबार बसेको आयोगको बैठकले उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता तोकेको जानकारी सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले दिए।
आयोगको परामर्शमा सरकारबाट आगामी मंसिर १६ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
‘आगामी मंसिर १६ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवार २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ,’ सहसचिव तथा प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘उम्मेदवार बन्न कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ।’ २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पेस गर्दा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति र गैरनेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएकाले मनोनयनपत्र दर्ता गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति र निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्न आयोगले भनेको छ।
‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य छन्,’ उनले भने, ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको र सो कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य छन्।’
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०८:०४ बुधबार