अभियन्ता युवराज पौडेल सफलले मंगलबार माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका छन् । पौडेल तीनै व्यक्ति हुन्, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।
पौडेलको त्यहीँ रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेसँग रहेको तत्कालीन नागरिकता अवैध ठहर गर्दा उनको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकैसाथ गएको थियो । त्यसयता अभियन्ता पौडेल रास्वपा र सभापति लामिछानेका समर्थनको तारो बनिरहेका छन् ।
यस पटक तीनै पौडेलले माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लाग्दै आएको ‘लडाकु शिविरमा रकम हिनामिनाको आरोप’लाई लिएर राज्यको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उनको उजुरी अख्तियारले दर्ता समेत गरिसकेको छ ।
उजुरीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहित १३ जना माओवादी नेताको नामै किटेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपित गर्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको माग गरिएको छ । पौडेलले किटान गरेका अन्य नाममा पूर्व अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्री नै रहेका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन, पूर्व मन्त्री चक्रपाणि खनाल छन् । पौडेलले आरोपित गरेका नेताहरूमा अध्यक्ष दाहाल तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर र अन्य नेता डेपुटी कमान्डर थिए ।
यस्तै अन्य किटिएकामा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका डिभिजन प्रमुखहरू सन्तु दराई, सुकबहादुर रोका, धनबहादुर मास्के, यमबहादुर अधिकारी, तेजबहादुर ओली, गणेशमान पुन, कालीबहादुर खाम र महेन्द्रबहादुर शाही छन् ।
०६३ मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग रहेका सेनाको वर्गीकरण गरेर नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार समायोजन नभएसम्मका लागि माओवादीका लडाकु र तिनका हतियार ७ मुख्य डिभिजन र २१ वटा सहायक शिविरमा राखिएका थिए । मुख्य शिविरहरूमा इलामको चुलाचुली, सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको शक्तिखोर, नवलपरासीको झ्याल्टुङ डाँडा, रोल्पाको दहबन, सुर्खेतको दशरथपुर र कैलालीको तालबन्दमा राखिएका थिए ।
शिविरको रेखदेख तथा अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)बाट गरिएको थियो । अनमिनले एक वर्षको समय लिएर १२ पुस २०६४ मा लडाकु र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न गरेको थियो ।
उक्त वर्गीकरणका लागि सुरुमा ३२ हजार ३५० जना लडाकु शिविरमा आएका थिए । तीमध्ये अधिकांश आफै छाडेर गए पनि १९ हजार ६०२ लडाकु प्रमाणीकरण भए ।त्यति बेला अनमिनले ४ हजार ८ जनालाई अयोग्य ठहर गरेको थियो।
त्यसपछि ०६८ चैत २८ गते माओवादी लडाकु समायोजन गरेर शिविर खाली गर्ने सहमति बनेको थियो । जसअनुसार ०६९ कात्तिक १६ मा थप सहमति भएर नेपाली सेनामा समायोजन चाहने एक हजार ४२२ लडाकुलाई सेनामा समायोजन गरियो । अवकाश रोज्ने १५ हजार ६३० जना लडाकुलाई जनही पाँच लाखदेखि आठ लाख दिएर बिदाइ गरियो । यस क्रममा माओवादी शिविर, लडाकु रेखदेख, समायोजन लगायतबाट राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ ।
यस्तै अयोग्य लडाकुलाई समेत माओवादी सरकारमा रहेका बेला रकम दिने गरी योजना सार्ने गरेको छ । तर हालसम्म सफल भएको छैन ।
यही क्रममा माओवादी नेताहरूलाई लडाकु शिविरको व्यवस्थापनका नाममा राज्य कोषको अर्बौँ रकम दुरुपयोग गरेको आरोप बेलाबेला लाग्दै आएको छ । तर राज्यका निकायबाट अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन । स्वयम् माओवादी नेताहरूले पनि यसबारे सत्य तथ्य उजागर गरेर खण्डन गरेका छैनन् ।
यस पटक अख्तियारमा उजुरी हाल्ने पौडेल पनि पूर्व माओवादी कार्यकर्ता नै हुन् । उनले उजुरीमा त्यो कुरा खोलेका पनि छन् । उजुरीमा उनले आफू शिविर व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रहँदा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला सचिवालय सदस्य र १५ वटा एरियाको इन्चार्ज रहेको बताएका छन् । यस्तै त्यति बेला आफूलाई फर्जी लडाकुका रूपमा पनि खडा गरेको बताएका छन् ।
उजुरीमा अभियन्ता पौडेलले पाँच बुँदामा तथ्यहरू खुलाउन खोजेका छन् । जसलाई यहाँ सम्पादन गरेर उनकै भाषामा राखिएको छ ।
एक: दाहालकै भाषण प्रमाण
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६४ पौष ८ गते चितवनको शक्तिखोरमा रहेको लडाकु शिविरमा ‘तपाईँ हामी साँच्चै कति थियौँ क्यान्टोनमेन्टमा भन्नुस् त ? हामी ७÷८ हजारको बिचमा पुगिसकेका थियौँ । त्यति नै राखेको भए भेरिफिकेसनले कति रहन्थ्यौँ ? ४ हजार ? हामीले ३५ हजार लगेर राखिदिएको २० हजार त आयो कमसेकम । यो हो नि साँचो कुरा । हामीले बाहिर पो यो कुरा भन्न हुन्न ।’
माथि दाहालको भाषणबाट पनि माओवादी सेनामा वास्तविक संख्या ७ देखि ८ हजार मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ । तर दाहालले ३५ हजार सेनाको फर्जी विवरण पेस गरी यस प्रकरणमा अर्बौँ घोटाला गरेको सहजै भन्न सकिन्छ ।
दुई: फर्जी लडाकु तयार, आफै प्रमाण
बुँदा नं. १ को प्रसंगबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले गैर सैनिक माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत सेनाको पोसाक लगाई फोटो खिचाई सो विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाई एकमुस्ट रूपमा रकम निकासा गर्ने गरेको थियो । जसको प्रमाण म निवेदक आफैँ हुँ । माओवादी सेनाको व्यवस्थापन र शिविर सञ्चालन गर्दै गर्दा म नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला सचिवालयको सदस्य र १५ वटा एरियाको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यो बेलामा म प्राय माओवादी शिविरमा समेत जाने गरेको थिएँ । त्यो बेलामा माओवादी सेनामा गए आकर्षक तलब पाइन्छ रे, भनी धेरै नागरिकहरू सेनामा सामेल पनि भएका थिए । अतः म र मजस्ता अन्य जन वर्गीय संगठनमा आबद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकलाई समेत माओवादी सेनाको पोसाक लगाई हतियार समेत बोक्न लगाई फोटो खिचाई फाराम समेत भर्ने गरिएको थियो । किन भरिएको भन्दा यो सेनाको लागि हो माथि पठाउने भनिन्थ्यो । मेरै घरबाट समेत म सहित तीन जना पार्टीमा पूर्णकालीन सदस्य थियौँ । सेना व्यवस्थापन र शिविर सञ्चालन गर्दा हजारौँ गैर सैनिक व्यक्तिलाई समेत सैनिक पोसाक लगाएर सेनाको रूपमा देखाउने, सोही फारम देखाएर रकम ल्याउने गरिएको थियो ।
माओवादी जनयुद्धमा सेनाले मात्र लड्ने भन्ने नभए तापनि स्पेसल सेना भने एकदमै न्यून हुन्थे । अतः माओवादी नेतृत्वले हिजो म र मजस्ता गैर सैनिक नागरिकलाई सैनिक भनी फर्जी सैनिकको रूपमा नाम राखी ती व्यक्तिहरूको नामबाट समेत अर्बौँ रुपैयाँ रकम सामूहिक रूपमा घोटाला गरेकाले माओवादीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा विवरण बुझाएको हुन सक्ने भएकाले सो फाइल अध्ययन गरी सैनिक र गैर सैनिक छुट्टाई यस प्रकरणमा हदैसम्मको अनुसन्धान गरी कारबाही पाउँ ।
तीन: दाहालकै योजनामा अर्बौँ रकम घोटाला
माओवादी शिविर व्यवस्थापनमा गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९६ रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७४६ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । माओवादी सेनाको भरण पोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९६२ रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्चमा २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५६७ रुपैयाँ भएको देखिन्छ ।
सुरुमा शिविरमा ३२ हजार २५० जना लडाकु उपस्थित थिए । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक आदिलाई अनमिनले आकर्षक डलर दिन्छ भन्ने प्रलोभन देखाएर माओवादी सेनाको वास्तविक संख्याभन्दा झन्डै तेब्बर संख्या देखाउन अनियमितता गरिएको थियो ।
२०६३ साल देखि २०६५ भाद्रसम्म प्रति लडाकु मासिक भत्ता तीन हजार थियो भने २०६५ असोज महिनादेखि बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ र २०६८ साउनदेखि साँढे ६ हजार बनाइएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनको नाममा राज्यको २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको र अधिकांश रकम माओवादीका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड भन्ने पुष्पकमल दाहालको मुख्य योजना र डिजाइनमा गैर सैनिकको नाममा निकासा गरी सोही पार्टीले अरू नै प्रयोजनमा खर्च गरेको हुनाले यो हदैसम्मको भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ ।
चार: प्रमाणित लडाकु पनि फर्जी
योग्य भनिएका १९ हजार ६ सय लडाकु मध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत लडाकु कागजी मात्र थिए । राज्य कोषबाट रकम असुल्ने प्रयोजनबाट ग्रसित भएर मात्र सो लडाकु बनाइएको देखिन्छ । अनमिनको प्रमाणीकरण सकिएपछि शिविर छाडेर गएका त्यस्ता लडाकु वर्गीकरणको बेलामा अवकासपत्र बुझ्न मात्र शिविर आउनुले पनि सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । करिब ६ हजार फर्जी लडाकुको नाममा पाँच वर्षसम्म राज्य कोषबाट रकम निकासा भई भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । साथै शिविरमा राखेर नेपाली सेनामा समायोजन गर्दाको अवधिसम्म कुल १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३८३ रुपैयाँ माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनको नाममा खर्च भएको देखिन्छ ।
पाँच: चार अर्ब बढी रकम हिनामिनाको दाबी
माथि उल्लेखित आरोपितहरूले करिब चार अर्बभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट हिनामिना भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजहरू उपर हदैसम्मको अनुसन्धान गरी निजहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी निजहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न एवं निजहरूले संगठित रूपमा भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सो रकम निजहरूबाट नै असुलउपर गरी सो रकमबाट उद्योगधन्दा, कल कारखाना एवं राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी आम नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन अनुरोध गर्दछु ।
यसअघि पनि उजुरी
एमाले भ्रातृ संगठन युवासंघले लडाकु शिविरका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा घोटाला भएको भन्दै छानबिन माग राखेर २०७० असोजमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको थियो। उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र लडाकु शिविरका कमान्डरमाथि छानबिन र कारबाही माग गरिएको थियो ।
त्यसको दुई महिनापछि सोही मंसिरमा आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो। अनुसन्धान अधिकृतले शान्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य पक्षलाई पत्र काटेका थिए। मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि आयोगले यो प्रकरणलाई तामेलीमा राखेको थियो ।
त्यसपछि एक्कासि २०७३ भदौ ३१ गते आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी अनुसन्धान अघि बढेको जनाएको थियो। तर त्यसयता त्यो कुरा त्यत्तिकै सेलाएको छ ।
यस्तो छ युवराज सफलको उजुरी
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१ १७:३१ बुधबार
