सत्तारूढ दलहरूले रास्वपाको प्रदर्शनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई विधिको शासनविपरीतको गतिविधि भनेका छन् ।सत्तारूढ दलहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले विज्ञप्तिमार्फत सातबुँदे साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाको प्रदर्शनलाई विधिको शासनविपरीतको संज्ञा दिएको हो।सहकारी ठगी आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सो दल सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ।पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।
साझा धारणाको बुँदा नम्बर ४ मा सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिबारे उल्लेख छ।सोही बुँदामा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको भनिएको छ।
‘निर्दोष कोही नफसून् र दोषी कोही नउम्किऊन्’ भन्ने सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्छ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएका छन् । भिड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हुन् । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’ सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
सत्ता साझेदार दलहरूले मुलुकमा अराजकता फैलाएर सडकबाट सत्ता प्राप्तिको प्रयास मान्य नहुने र सफल पनि नहुने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले शनिबार सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्न लागेको छ । कांग्रेस, एमालेसहितको वर्तमान सरकार ढल्ने र ढाल्ने कुरा यथार्थमा आधारित नभएको दाबी सत्ता पक्षको छ । मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौती सामना गर्दै लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने कदम अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन र सहयोग छ।
मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठुलो संख्यामा युवा पलायन भइरहेको, बजेट अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध भएको स्थितिमा कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, मुलुकलाई सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महŒवपूर्ण कदम अघि बढाएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम हुन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संसद्बाट संशोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।सत्तारुढ दलले अब संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने जनाउँदै सहयोगका लागि सबैसँग आग्रह गरेका छन्।वर्तमान सरकार गठन भएपछि कानुनी सुधारका माध्यमबाट मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्।’
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८१ ०७:३७ शनिबार