प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रभावकारी कार्य गर्ने संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वा यसलाई खारेज गर्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको आठौँ जिल्ला सभा तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको बुधवार उद्घाटन गर्दै भट्टराईले जिल्ला समन्वय समिति यही अवस्थाबाट अघि बढ्न नसक्ने भएकोले अधिकार सम्पन्न बनाउने वा खारेजी गर्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नु औचित्यपूर्ण हुने बताए।
तीन तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषय गम्भीर सोचनीय रहेको उनको भनाई थियो। ‘संविधान संशोधन सम्मको विषयका बारेमा बहस चलिरहेका बेला जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारिता र औचित्यताको बिषयमा समेत अब राजनीतिक दलहरूबिच गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ’ भट्टराईले भने।
उनले व्यवस्था परिवर्तनको कोर्ष पूरा भएकोले अबको मुख्य एजेण्डा नै विकास निर्माणको प्रभावकारिता कायम गर्नु रहेको बताए। देशका कुनैपनि राजनीतिक शक्तिका बिचमा एक आपसमा प्रतिशोध र बैमनस्यता नरहेको बताउँदै भट्टराईले देशका साझा दुस्मनका रुपमा रहेका अशिक्षा,गरिबी,बेरोजगार र छनौटे पन विरुद्धको लडाँईमा सामूहिक प्रयत्न जरुरी भएको समेत बताए।
विकास निर्माणका साझेदार निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने नभई लगानीका लागि उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो। विकास निर्माणका एजेण्डामा सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेको बताउँदै भट्टराईले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि नबढाई प्राकृतिक विपद्बाट हरेक बर्ष हुने क्षति न्यूनीकरण हुन नसक्ने दाबी गरे।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ १६:४७ बुधबार