भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने धारणा राखेका हुन्।

उनले वन ऐनले आयोजना स्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती आयोजनाहरूमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताए।

उनले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेका पनि सुनाए। मन्त्री दाहालले यस विषयमा आफूले कानुन सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताए। उनले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको बताउँदै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, ९ वटा पुलहरू बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति भएको उनको भनाई थियो। सडक र पुलको पुनर्निर्माण गर्नका लागि १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुन पनि उनले सुनाए।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८१ १७:५६ सोमबार