दसैँ लगत्तै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले चर्चा पाउन थालेको छ। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे चर्चा चुलिएको हो।
कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ परेको मितिले ६ दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने समय दिएपछि सरकारको ध्यान दल विभाजन गर्ने अध्यादेशमा रहेको भन्दै प्रचार हुन थालेको छ।
आइतवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाट भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ।
भेटघाटमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेबारे सहमति भएको बताइएपनि कहीँ कतैबाट यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
‘सरकार सञ्चालनका गरिरहेका दुई दलका नेताहरुको भेटघाटलाई अन्यथा मान्न हुँदैन, भावी रणनीतिबारे छलफल भएको हुनसक्छ। मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले केही नयाँ निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अड्कल गरिएको छ। त्यसकै लागि आज साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्न लागेको छ।
साँझ ५ः १५ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएपनि मन्त्रीहरुलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै सूचना पुगेको छैन। बैठकमा नियमित कार्यसूचि बाहेक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसमेत एजेण्डा रहनसक्ने स्रोतले बताएको छ। प्रायः सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक नियमित हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो। त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। अहिले भने यी दुवै विषयलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
‘आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सक्ने भन्दै संकेत गरिएको छ। तर एसएमएस वा सूचना भने आएको छैन’, एक मन्त्रीले भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरूले पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै चर्चा गरिरहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन्। नेकपा एसबाट नयाँ पार्टी बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेका नेता र सांसदलाई समेट्ने गरी दलविभाजनको अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतको दावी छ।
नेकपा एसका नेताहरु एमालेमा प्रवेश गर्नका लागि खुट्टा उचालेर बसेको र ती नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एसका सांसदहरु किसान श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आले, अम्मर थापालगायतले पार्टी विभाजन गरी एमालेमा एकिकरण गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ। रामकुमारी झाक्री लगायतका नेताहरु पनि एमालेमा प्रवेश विन्दु खोजेर बसिररहेको स्रोतको दावी छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८१ ०८:२२ सोमबार