लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका आफ्ना सडकको पहिचान गर्न थालेको छ।
प्रदेशमा रहेका कुल ३ हजार ४ सय सडक मध्य प्रदेशका सडक पहिचान गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम गर्ने योजना प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयारी थालेको छ।
यसका लागि जिल्लागत रुपमा सडक पहिचानको काम सुरु गरिएको छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रहेका सडकलाई प्रदेश सडकका रुपमा छुट्याउने गरि मन्त्रालयले जिल्लागत रुपमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सडकका बारेमा जानकारी माग गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका सडकलाई दुई वर्गीकरणका आधारमा पहिचान गरिने भएको छ। प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सडकका रुपमा सडकको वर्गीकरण गरिने र सोही वर्गीकरणका आधारमा सडक विस्तारको योजना बनाइने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।
‘प्रदेशमा रहेका सडकहरूलाई प्रदेश सडकका रुपमा नामाकरण गरेर सडक विस्तारको योजना बनाइने छ,’ प्रदेश सडक पहिचानका लागि केही दिन अघि सांसदहरूसँग गरिएको छलफलका क्रममा मन्त्री ढकालले भने ‘प्रदेशमा प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सडकका रुपमा वर्गीकरण गरेर सडक बनाइने छ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पहिचान गर्ने सडक अन्तर्गत तराई र पहाडी क्षेत्रमा फरक फरक प्रकृतिका सडक निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ।
तराईको हकमा प्रादेशिक लोकमार्ग सडकको बिचभागबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर बायाँ हुने गरि विस्तार गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। यसैगरी तराईमा प्रदेश अन्तर्गत रहने प्रदेश सडकहरू सडकको बिचभागबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बायाँ रहने गरि विस्तार गरिने छ।
यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा प्रादेशिक लोकमार्गहरु सडकको बिचभागबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बायाँ हुने गरि निर्माण गरिने छ भने प्रादेशिक सडकको मध्य भाग देखि १० मिटर दायाँ र १० मिटर बायाँ हुने गरि सडक विस्तार गरिने छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामा २० वटा लोकमार्ग र प्रत्येक जिल्लामा ५/५ वटा प्रदेश सडक निर्माण गरिने छ। ‘प्रदेशमा २० वटा प्रदेश लोकमार्ग र प्रत्येक जिल्लामा ५/५ वटा प्रदेश सडक पहिचान गरिने छ,’ मन्त्री ढकालले भने ‘यस्ता सडक पहिचानका लागि जिल्लागत रुपमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार जिल्लागत रुपमा प्रदेश सांसदहरूबाट आएका सडकका योजनाका बारेमा छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा सडक पहिचान गरिने र प्रदेशको सडक आयोजनाका रुपमा निर्माणको कामलाई गति दिइने छ।
यसका लागि दातृ निकायहरूबाट सहयोग माग गरिने समेत उनले बताए। ‘सडक पहिचान गरेर प्रदेश सडकका रुपमा योजना सञ्चालन गर्ने परिस्थिति बन्यो भने दातृ निकायहरूलाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिने छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यो कामलाई गति दिनका लागि हामी सक्रिय रुपमा लागि परेका छौं।’
उनका अनुसार प्रदेश लोक मार्गलाई प्रदेश लोकमार्ग जोड्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने, दुई प्रदेश जोड्ने सडकका रुपमा विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
यसै गरी प्रदेश सडकलाई स्थानीय तहका दुई केन्द्र जोड्ने सडकका रुपमा विस्तार गर्ने गुरुयोजना मन्त्रालयले बनाएको छ। यही गुरु योजना अनुसार सडक पहिचान गर्न थालिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए।
त्यसो त, प्रदेश सरकारले आफू मातहतका सडक पहिचान गर्ने गरि २०७७ मै गुरुयोजना बनाएको थियो। तर यो गुरुयोजना अनुसार सडक पहिचानको काम भने अहिले सम्म हुन सकेको थिएन। सरकार फेरबदलका कारण अहिले सम्म हुन नसकेको सडक पहिचानको काम वर्तमान सरकारले गर्न थालेको हो।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ २१:१५ आइतबार