रसुवा – जिल्लामा भएको वन अतिक्रण नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन्। राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर बसाइएका जिल्लाका ६ वटा बस्तीमा विकास पूर्वाधार पु-याएर सरकारी निकायले वन अतिक्रमणमा साथ दिएका हुन्। अतिक्रमित क्षेत्रमा सडक विस्तार र विद्यालय निर्माण गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको छ भने विद्युत सेवासमेत पु-याइएको छ।
विकास पूर्वाधार निर्माण हुन थालेपछि अतिक्रमण गरेर बसिरहेका एक सय ७१ घरधुरीलाई मनोबल थपिएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये तातोपानीमा सडक र चिलिममा विद्यालय निर्माण भइरहेको छ भने अन्य क्षेत्रमा विद्युत सेवा पु-याइएको छ।
जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यस्थापन कार्यदलले ६ वर्षदेखि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अभियान थालेको छ। तर, अन्य सरकारी निकाय, राजनीतिक दलकोसहयोग नपाउँदा योजना कागजमै सीमित भएको छ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा सडक विस्तार र विद्यालय निर्माण गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको छ भने विद्युत सेवासमेत पु-याइएको छ।
जिल्ला वन अधिकृत तथा समिति सदस्यसचिव हरिशचन्द्र सापकोटाका अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा अन्य निकायले सहयोग गरेका छैनन्। अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेमा आगामी ५ वर्षभित्र बस्ती हटाउन सकिने सदस्यसचिव सापकोटाले बताए।
जिल्लामा अतिक्रमणको अवस्था
जिल्लाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा ३६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। वन अतिक्रमण गरेर एक सय ७१ घरधुरी बसिरहेका छन् ।जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ बौसेमा २६.३३ हेक्टर, गोसाइँकुण्ड–१ नागथलीमा १.२७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। त्यसैगरी आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–२ घ्याङमा १.२१, वडा नम्बर ३ गोदाममा ५.४१, वडा नम्बर ४ बाहुनडाँडामा ०.१३८ र वडा नम्बर ५ तातोपानीमा १.९२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ।
बौँसेमा ९०, तातोपानीमा ४८, गोदाममा १४, घ्याङमा ८, नागथलीमा ६ र बाहुनडाँडामा ५ घरधुरी वन अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन्।
पञ्चवर्षीय योजना निर्माण
जिल्ला वन कार्यालयले वन व्यवस्थापनका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेको छ। योजनामा अतिक्रमित वन खाली गराई तारबारसहित वृक्षरोपण गर्ने उल्लेख छ।
सीमित जनशक्ति, बजेट अभाव, अन्य निकायसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा बस्ती हटाउने कार्य जटिल बन्दै गएकाले नयाँ योजनामा बजेटको पहल गरिएकोसमितिका सदस्यसचिव सापकोटाले बताए। वन अतिक्रमण हटाउन २०६८ सालदेखि अभियान सुरु भएको थियो। करिब ७ वर्षमा समितिले प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अतिक्रमित क्षेत्रमा जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गर्ने कार्य मात्रै गरेको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ ०१:१२ शनिबार