प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा विधेयक भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई सँगसँगै टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ।
भ्रष्टाचार विधेयकमा उपसमिति गठन गरेर टुंगोमा पुग्न लागे पनि समितिले अख्तियार विधेयकमा सहमति गरेर मात्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ। अख्तियार विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन उपसमिति गठन गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
दुवै विधेयक भ्रष्टाचार निवारणसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले समिति सदस्यले दुवै विधेयकलाई एकसाथ पारित गर्नुपर्ने राय दिएपछि समिति सभापतिले दुवै विधेयकलाई सँगै अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। अख्तियार विधेयकमा केही दिनपछि उपसमिति गठन गरेर छलफल थालिने उनले बताए।
समितिले अब दुवै विधेयकलाई सँगै टुंगो लगाउने गरी केही दिनदेखि अख्तियार विधेयकमा छलफल सुरु गर्ने तयारी छ। भ्रष्टाचार विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने विषयमा कन्जुस्याइँ भइरहेको छ।
भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको जनाइएको छ।
समितिबाट गठिन उपसमितिले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नसक्ने सहमति गरेको छ। समितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले सोही सहमति गरेको हो। उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरी र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा लगायतमा सहमति खोज्न निरन्तर छलफल गरेको छ।
निजी र पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भए पनि बैंक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिको आग्रहपछि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने कुराबाट उपसमिति पछि हटेको छ।
विधेयकले यी संस्थालाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी–इस्टेट, टीकापुर र तारागाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणलगायत अनियमितता मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट भएकाले ऐनमा यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी भएको भन्दै केही समिति सदस्यहरूले यसमा जोडबल गरेका छन्।
यसैगरी समितिले तीन वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएकाहरूले शुल्क बुझाएर कारागारबाहिर बस्न दिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। कारागारमा स्वदेशी र विदेशी कैदीबन्दीको धेरै चाप भएकाले यो विकल्पमा छलफल भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए।
भ्रष्टाचारबाहेक अरू फौजदारी कसुरमा एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका कसुरदारहरूले दैनिक तीन सय रूपैयाँका दरले शुल्क बुझाए कारागारमा बस्नुपर्दैन। यसलाई तीन वर्षसम्म लैजान खोजिएको खतिवडाले बताए। उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो गर्न नखोजेको बताए।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८१ ०७:२९ शुक्रबार