वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले सरकारले देशव्यापी रुपमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण, अनूकुलन तथा जलवायु उत्थानशिलता निर्माणको काम गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित क्लाइमेट कन्क्लेभ २०२४ को ‘द कल अफ माउन्ट एभरेस्ट फर ग्लोबल क्लाइमेट एक्सन’ नामक विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्दै उनले सन् २०९२ को जलवायु परिवर्तन महासन्धी र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्नुका साथै नेपालले आफ्नो प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्दै आएको बताए।
उनले नेपालले सन् २०२० मा प्रस्तुत गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा नविकरणीय उर्जा, वन क्षेत्र संरक्षण, विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू समावेश गरेर जलवायु अनुकूलन, हरित उर्जा र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिइएको पनि बताए।
उनले वन क्षेत्रलाई देशको कुल भू–भागको ४५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य हासिल गरेको जानकारी दिँदै नविकरणीय उर्जा उत्पादन र विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनका लक्ष्यहरू प्रगति उन्मुख भएको बताए।
उनले भने, ‘यी क्षेत्रहरूमा नीतिगत तहमा समय सापेक्ष परिमार्जन र स्थायित्व ल्याउन आवश्यक छ। साथै विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन र स्थानिय स्तरमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा पनि थप कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।’
नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गरी नेपाल कार्वन उत्सर्जन घटाउँदै दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै मन्त्री ठकुरीले नेपालले तयार पारेको एनडीसि, एनएपी, लङ्ग टर्म स्ट्राटेजी लगायत अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अरबौँ डलर आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको बताए।
उनले थपे, ‘जलवायु संकट समस्या सिर्जना गर्नमा हाम्रो योगदान नहुँदै, जलवायु जन्य प्रकोपसँग जुध्न विभिन्न समयमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूका साथै विकास निर्माणका कार्यका लागि विनियोजित बजेटलाई प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था छ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट यसरी जलवायु संकट समाधानमा खर्च गर्नु परेपछि यसको असर गरिबी उन्मूलन र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने हाम्रो लक्ष्यमा समते असर पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले स्थानिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बचाउन र दिगो विकासमा सघाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सरकारले विकसित देशहरूसँग सहकार्य गरेर काम कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि वित्तिय सहयोगको लागि पहल गरिरहेको बताए।
जलवायु जन्य प्रभावका कारण कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास, सडक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति, सुक्खा याममा जलविद्युत उत्पादनमा कमी हुने र वायु प्रदूषणमा उच्च वृद्धि भई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै जोखिम परिरहेको भन्दै उनले यसले नेपालका दुई तिहाई जिल्लाहरू जलवायु जन्य प्रभावका कारण अति जोखिममा पर्ने देखिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री ठकुरीले भने, ‘जलवायु संकटले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका कृषि, जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्र अत्याधिक जोखिममा पर्नेछ। भ्विष्यमा हुने जलवायु परिवर्तनका जोखिम अझ भयावह हुने देखिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अध्ययन अनुसार शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपालको तापक्रम ४ देखि ६ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुने र वर्षा ४० देखि ६० प्रतिबले बढ्नेछ।’
मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न एकता र सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको भन्दै अजरबैजानमा हुने कोप २९ सम्मेलनले नेपाल जस्ता देशलाई आवश्यक जलवायु वित्तको पहुँच सजिलो बनाउने ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०८१ १३:०७ बिहीबार