नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले तीन महिनाको मधुमास पूरा गरेको छ। संसदीय शासन व्यवस्थाको अनुपम अवसरका रूपमा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार असार ३० गते ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। अहिले ओली चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।
ओलीले असार ३१ गते कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। ओली नेतृत्वको सरकारले यसबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र संविधान संशोधनसहित असार १७ गते दुई दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको जगमा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले केही क्षेत्रमा अनुभूति गर्न लायकका काम गरेको छ।
ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन अर्थात् असार ३१ गते २१ सारथि नियुक्त गरेर सरकारले स्थायित्वका निम्ति काम गर्ने संकेत गरेका थिए। सरकार गठनको तीन महिनामा सरकारले विगतदेखि सम्पन्न हुन नसकेका शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंगो लगाउने वातावरण तयार पारेको छ।
सरकार गठनको तीन महिनामा अधिकांश मन्त्रीलाई काम देखाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफैं कैयन् क्षेत्रका जानकार भएका कारण पनि मन्त्रीहरूलाई कामका निम्ति प्रेरित गर्दै आएका छन्। केही गरौं भन्ने हुटहुटी भने सरकारमा देखिनु आशालाग्दो अवस्था हो।
राज्य सञ्चालनमा मन्त्रीहरूले निजामती कर्मचारीको अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको वा कर्मचारीतन्त्र आफैं उदासीन भएको देखिएको छ। कतिपय मन्त्री निजामती कर्मचारीको कार्यशैलीबाट आजित बनेका छन्।
संविधान संशोधनलाई मुख्य अजेन्डा बनाउँदै सत्ता साझेदारी गरेका प्रमुख दुई दलले आम अपेक्षालाई संवोधन गर्नुपर्ने दबाबपूर्ण अवस्था छ। त्यसैगरी दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि आर्थिक विकासका निम्ति सिंगै मुलुकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने दबाबपूर्ण स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार रहेको छ।
यो चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको खण्डमा सरकारले देखिन सक्ने गरी परिणाम ल्याउन सक्नेछ। ओली स्वयंलाई यसपटक काम गर्नैपर्छ भन्ने हुटहुटी छ। साथै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भरलाग्दो समर्थन उनलाई हुनु पनि सरकारका निम्ति गतिलो अवसर हो।
असोज दोस्रो साता काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षासँगैको बाढीपहिरोले झन्डै साढे दुई सयजनाको ज्यान लियो। सोही कारण सयौं घरबारबिहीन भए भने करोडौंको सम्पत्ति नोक्सान भयो। यसबीच बन्द भएको बाटो खोल्ने र जनधनको क्षतिमा आमजनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न कोसिस भएको छ। सोचेभन्दा चाँडै अपत्यारिलो ढंगबाट बनेका बाटाहरू सुचारु गर्न कोसिस भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई एक महिनामा एकएक देखिने काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। अधिकांश मन्त्री देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ।
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकको पुँजी (सेयर) बजारमा हरियाली छाएको थियो। त्यसले बजारलाई केही चलायमान बनाएको छ। कोरोना संक्रमणपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अझ प्रयास गर्नुपर्ने चुनौती यथावत् छ। तर, तुलनात्मकरूपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिप्रति बजार र अर्थतन्त्र आश्वस्त हुँदै गएको अनुभव हुन्छ।
चाडबाडका बेला बजार सक्रिय हुनुपर्नेमा बाढीपहिरोले दसैंअघिको स्थिति अपेक्षाकृत उत्साही रहेन। तर, तिहार र छठसम्ममा बजारले लय लिने अपेक्षा छ। झुल्दै गरेको धानखेतीमा वर्षाले क्षति पुर्याउँदा यसको असर यस वर्ष मात्र होइन, अर्को वर्ष पनि पर्ने निश्चित छ। खाद्यान्न क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ।
बाढीपहिरोले सडक मार्ग असुरक्षित हुँदा मध्यम र उच्च वर्गीय नेपालीले हवाई यातायातको सहारा लिनुपरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बद्री पाण्डेले नेपाल वायु सेवा निगमको सुधार र हवाई सुरक्षामा केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसको परिणाम पनि चाँडै आउनसक्ने देखिन्छ। हवाई सुरक्षा अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ। उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् र चाँडै त्यसको परिणाम देखिनेमा यो क्षेत्र आशावादी छ।
पाण्डेले मन्त्री भएलगत्तै त्रिभुवन विमानस्थल छेउमै सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा १८ जनाको निधन भयो। उनले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै दुई हवाई दुर्घटनापछि घटनाविशेष होइन, समग्रतामा नै हवाई सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपायका लागि आयोग बनाउन चाहेका छन्। चाँडै उनले यसलाई कार्यरूपमा उतार्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य उपचारलाई संविधानले नै जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यभार सम्हालेकै दिन एक महिनाभित्र अस्पतालमा हुने लाइन हटाउने घोषणा गरेका थिए।
युवा मन्त्रीले गरेको कामले परिणाम निकाल्ने नै छ। स्वास्थ्य बिमाको पैसा बढाएर पाँच लाख पु¥याउनेसहितका केही कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उनी तत्पर भएका छन्। परिणाममुखी कामका निम्ति उनी पनि अन्य मन्त्रीजस्तै प्रयासरत रहेको देखिन्छ।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रामनाथ अधिकारीले किसानको भन्दा पहिला मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आन्दोलन र माग सम्बोधनमा समय बिताउनु परेको छ। कर्मचारी समायोजन समस्या सम्बोधन गरेका अधिकारीले यसबीचमा किसानले पाउनुपर्ने दुध र उखुको रकम उपलब्ध गराएका छन्। जुन नियमित काम भए पनि सरकारले त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा अगाडि बढाएको छ। उनले मलको सहज आपूर्तिसहितका केही नीतिगत सुधारका कार्ययोजना ल्याएका छन्। यसलाई पनि उनले कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने देखिन्छ।
लामो समयदेखि अल्झेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ। यसले नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरू भएको छ। सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई यसको जस जाने छ। तर संक्रमणकालीन जटिलतालाई सहज रूपमा पार लगाउँदै र यसमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्दै यसको उच्चतम अभ्यास गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका तीन महिनामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलीय सहमति जुटेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित उक्त विधेयकले ऐनको रूप धारण गरिसकेको छ। यसले लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न बाटो खुलेको छ। जुन वर्तमान सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनको यसले औपचारिक बैठान हुनेमा आमनागरिकमा आशा पलाएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि समयमै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ। यसले न्यायालयमा मात्र होइन, सिंगो मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। त्यसैगरी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिमा अशोकराज सिग्देलको नियुक्ति पनि सहजरूपमा भएको छ। नेपालका दुई संस्था न्यायालय र सेनामा भएको सहज नेतृत्व चयनले पनि निर्णयमा ओली सरकारको चुस्तीपन झल्किएको छ।
यसबीचमा बाङ्लादेशमा समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई स्वदेश ल्याउन सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा आरजु राणा देउवाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। परराष्ट्रमन्त्री राणाको छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण चर्चामा रहन पुग्यो। राणाको नेतृत्वमा आगामी दिनमा ओली सरकारले कूटनीतिक निर्णयहरू मुलुकका हीतमा गर्न सक्ने आम अपेक्षा भइरहेको छ।
राणाकै पहलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनेक्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ता भने भएको छ।
उक्त भेटले आगामी कूटनीतिक गतिविधि र भारतसँगको सम्बन्धलाई थप मार्गदर्शन गरेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापतिको यस सरकारप्रतिको अविच्छिन्न समर्थनले तुलनात्मकरूपमा स्थायित्व दिएको र आगामी दिनमा कामले गति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८१ ०६:४७ बुधबार
