गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। ६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा मंगलबार आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात् नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र बर्षौ बर्ष देखीका हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास मैले राखेको छु।’
कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बताए।
‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्वको बेलामा मृत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।’
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नु पर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए। ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले परिश्रमका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी रहेका छन्। कहिले कहीँ सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यावसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८१ १२:३५ मंगलबार