लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएका दुई विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएका छन्।
प्रदेश सभाले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएका दुई वटा विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले फिर्ता पठाएका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको विधेयकमध्ये प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छन्। उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए।
प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट गत भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।
प्रदेश सभाले पठाएको अन्य दुई विधेयक भने प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट भदौ गत २८ गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक भदौ ७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो। रासस
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८१ २१:४० बुधबार