उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन्।
सोमबार विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरुको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका हुन्।
‘नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भए अनुसार सीमान्तकृत, घरवारविहिन, सामाजिक आर्थिक रुपले पछि परेका नागरिकहरुको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरिएको छ। यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, सहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकास एजेण्डा ०३० ले राखेको भन्दै उनले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू निरन्तर क्रियाशील रहेका पनि बताए। ‘१६ औं आवधिक योजना, सङ्घीय तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र संवद्ध निकाय तथा कार्यालयहरुले रोजगार तथा उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘यसले देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ र यसका साथै युवाहरुको गतिशील र सृजनात्मक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ।’
युवा जनसंख्याको ठूलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसरहरु उपलब्ध गराई उनीहरुको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसंगसंगै समग्र सहरी विकासमा पनि समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनले बताए।
यस वर्ष विश्व बसोबास दिवसको नाराले बढ्दो सहरीकरणका विभिन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो सहरी विकासमा युवाहरुको संलग्नता विषयलाई उजागर गर्न अवसर प्रधान गरेको भन्दै सिंहले नेपाल सरकारको तर्फबाट सहरी विकासमा युवाहरुको संलग्नता विषयका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८१ १८:०२ सोमबार