सुकुम्वासी आयोग गठन गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। उक्त गठन आदेश यही असोज १४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सुकुमवासी आयोगमा नियुक्ति हुने अध्यक्षसहित पदाधिकारीको भागबन्डा टुंगो पनि लागिसकेको छ।

सरकारले असोज मसान्तभित्र आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले जानकारी गराए। उनका अनुसार अब गठन हुने भूमि आयोग २३औं हुनेछ। अहिलेसम्म गठन भएका आयोगहरूले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। अब गठन हुने आयोगको कार्यादेश पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने हुने छ।

नयाँ सरकार बन्नेपछि पुरानो आयोग विघटन गर्ने र नयाँ गठन गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ। प्रत्येक पटक आयोगको नाम फेरिने गरेको छ। अब गठन हुने आयोगको नाम ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ हुनेछ। यसअघि केशव निरौलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज गरिएको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दा सरोकारवाला पक्षले फिर्ता लिएपछि नयाँ गठन गर्न सरकारलाई बाटो खुला भएको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोगमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य एमालेको कोटाअन्तर्गत नियुक्त हुनेछन्। उपाध्यक्ष र थप तीन सदस्य नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट तोकिनेछन्। नयाँ आयोगमा यसअघिको आयोगमा कांग्रेसबाट सदस्य भएकाहरू दोहोरिने स्रोतको दाबी छ। यसपटक सरकारले जारी गरेको नयाँ गठन आदेशमा आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीको तलब घटाइएको छ भने उनीहरूको पदीय हैसियत तोकिएको छैन। यसअघि आयोगको अध्यक्ष राज्यमन्त्रीसरह र सदस्य सचिवसरह हुने भनिएको थियो। तर यसपटक त्यसरी व्याख्या गरिएको छैन। यसबाट यसअघिका आयोगका पदाधिकारीलाई दोहोरिन नैतिक संकट पर्न सक्ने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई गठबन्धन सरकार फेरिने क्रममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुरानो आयोगका सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश स्वीकृत गरेको हो।

पुरानो भूमि आयोगमा अध्यक्ष कांग्रेसनिकट निरौला र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रनिकट नहिन्द्र खड्का थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहेको उक्त आयोगको सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट वासुदेव हुमागाईं, सरिता महर्जन, कांग्रेसबाट टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली, जसपाबाट राघो यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दाताराम खनाल थिए। आयोग मातहत ७७ वटै जिल्ला समिति गठन भएका थिए। अब नयाँ आयोग गठनसँगै फेरि नयाँ जिल्ला समिति गठन हुनेछन्। यसअघिको निरौला आयोगले १३ लाख ५० हजार निवेदन संकलन गरेको र पाँच हजार तीन सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा बाँडेको बताइएको छ।

आयोग नै आयोग

सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासलगायत समस्या समाधानका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग र समिति गठन भएका छन्। निरौला आयोगले सुकुमवासी पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार पाएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सुकुमवासीका नाममा विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग तथा समितिले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुमवासी परिवारलाई ४७ हजार बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ।

सुकुमवासीका नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँनयाँ नाम दिएर आयोग÷समिति गठन गरिँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो आयोग÷समिति विघटन गरी नयाँ बनाउने गरिएको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ आयोग बनाएको थियो।

अहिलेसम्म सुकुमवासीलगायत समस्या समाधान गर्न १४ वटा आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ।

२०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम बनाइएको थियो। २०७० सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो।

प्रकाशित: २० आश्विन २०८१ ०६:३५ आइतबार