पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह छिमेकी मुलुक भुटान जाने भएका छन्। अविरल वर्षपछि आएको बाढीपहिरोले मुलुक आक्रान्त बनेका बेला प्रधानमन्त्रीसहित मुलुकका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको उपस्थिति र सक्रियतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला ज्ञानेन्द्र भने केही दिनका लागि भुटान भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
असोज १७ गते भुटान जाने तयारीमा रहेका ज्ञानेन्द्र २० गते स्वदेश फर्कनेछन्। भुटानी राजाको निमन्त्रणमा ज्ञानेन्द्र त्यहाँ जान लागेको स्रोतको दाबी छ। तर उनी निकटले भने भ्रमण निजी भएको जनाएका छन्। ज्ञानेन्द्र भुटान भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको उनका प्रेस सचिव फणिराज पाठकले असोज ११ गते सार्वजनिक गरेका थिए।
जुन कुरा पुराना पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। ‘डा. फणिराज पाठकले ११ असोजमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा राजा ज्ञानेन्द्रले आगामी हप्ता भुटानको निजी भ्रमण गर्ने भनेका थिए,’ अधिकारीले लेखेका छन्, ‘एउटा उच्च सूत्रबाट भर्खर सुनियो: प्रस्थान १७ असोज, आगमन २० गते होला।’ अधिकारीले संयोग भन्दै थपेका छन्, ‘भुटानका गद्दीनसीन राजा जिग्मे खेसार वाङ्चुक नेपाललाई आफ्नो जन्मस्थल भनेर चिन्छन्।’
निकटहरूका अनुसार ज्ञानेन्द्र बुहारी हिमानीसहित भुटान जाने तयारीमा थिए। तर हिमानीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनी भ्रमणमा सहभागी नहुने स्रोतहरूको दाबी छ। निजी भनिए पनि ज्ञानेन्द्रको भुटान भ्रमण राजनीतिक रहेको स्रोतको दाबी छ। भुटानी राजामार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ केही राजनीतिक भेटघाट गर्ने निकट स्रोतको दाबी छ। त्यसक्रममा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमसहितका विभिन्न विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
नेपालका राजनीतिक दल र सरकारप्रति जनस्तरबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला विभिन्न शक्ति केन्द्रले ज्ञानेन्द्रलाई उपयोग गर्न खोजेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता रवीन्द्र मिश्रले १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीसमेत राजसंस्थाको पक्षमा रहेको आशययुक्त भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
दाहालको सचिवालयले भने मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको उक्त आशयको खण्डन गरिसकेको छ। तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले कम्बोडियोको जस्तो शासन व्यवस्थाका विषयमा राप्रपा मात्र होइन, अन्य दलका नेताहरूसँगको भेटमा पनि चर्चा गर्दै आएको स्रोतहरूको दाबी छ।
२०६२/६३ सालको आन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै परिवर्तनप्रति इमानदार नरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेका शक्तिहरू पनि अहिले सक्रिय छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६२/६३ को आन्दोलनका बेला दलहरूले आफूसँग गरेको सहमति पालना नगरेको बेलाबेलामा बताउँदै आएका छन्। नेपालमा कुनै न कुनै रुपमा राजसंस्था हुनुपर्ने भन्दै त्यसको पैरवी उनले गर्दै आएका छन्। राप्रपासहितका केही राजनीतिक दलहरूले पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका छन्।
छिमेकीसहित केही शक्ति केन्द्रहरूले पनि नेपालमा स्थायी शक्तिको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको जानकारहरूको दाबी छ। अहिले एउटा स्थायी शक्तिको आवश्यकता देशभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट पनि हुन थालेको दाबी गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई भन्ने, त्यो अभाव अहिले सबैले महसुस गरे जस्तो देखिन्छ।’ यसैबेला दक्षिणी छिमेकी भारतले भुटानमार्फत ज्ञानेन्द्रलाई आफ्ना केही सन्देश दिन खोजेको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३१ गते केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। तर ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भारत खुशी नरहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। अपवादबाहेक विगतमा नेपालमा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै भारतले यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणका लागि निमन्त्रण दिने गरेको थियो। तर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना हुन लागे पनि भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो आएको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युर्योक पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन भेट गरे पनि त्यो शिष्टाचार मात्र भएको जानकार बताउँछन्। भौगोलिक रुपले सानो भए पनि सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणले भारतका लागि नेपाल निकै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक, राजनीतिक मात्र होइन, खुला सिमानाका कारण नेपाल भारतका लागि अर्थपूर्ण छिमेकी मानिन्छ। भारत आफ्नो सुरक्षा अम्रेलाबाट नेपाल बाहिर नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको जनाउँदै एक जानकारले भने, ‘भारत नेपाल नीति पुनरवलोकनको पक्षमा छ।’
केही दिनअघि नयाँदिल्लीमा भएको सुरक्षासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालबाट नेपाली सेनाका एक पूर्वप्रधानसेनापतिसहित सहभागी थिए। त्यहाँ नेपालमा स्थायी शक्ति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै त्यो राजसंस्था नै हुनसक्ने तर्क प्रवाह भएको स्रोतको दाबी छ। छिमेक पहिलो भन्ने नीति लिएको भारत अहिले आफ्ना छिमेकीबाट अलग्गिएको छ। भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका अधिकांश देश र त्यहाँका सरकार भारत अनुकूल देखिएका छैनन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा अझै फर्केको छैन।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८१ ०६:४५ बुधबार