संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारीप्रति न्यायपरिषद् उदासीन हुँदा सर्वसाधारण न्यायबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्ले समयमै काम गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुने देखिएको हो।

संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद् रहनेछ...’ भन्ने उक्त धारामा उल्लेख छ। धारा १२९ (२) मा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

न्यायपरिषद् ऐनमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ४ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ। तर ऐनले भनेअनुसार काम हुन सकेको छैन। हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार पद रिक्त छन्। एक महिनापछि रिक्त संख्या ६ पुग्दै छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यही असोज २० र प्रकाशकुमार ढुंगाना कात्तिक ४ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। सर्वोच्च अदालतमा वार्षिकरूपमा १५ हजारभन्दा बढी थान मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। सीमित न्यायाधीश भएका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थपिँदै जान थालेका छन्। मुद्दाको चाप बढ्दै र न्यायाधीशको संख्या घट्दै जानु तथा समयमा फैसला नहुनुले सर्वसाधारण न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्नुको एउटा कारण ‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नु’ भनिएको छ। तर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश पद रिक्त भएको एक वर्षसम्म पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन।

अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा एक महिनाअघिदेखि न्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने (कुलिङ पिरियड) प्रचलन छ। ‘अब एक महिनाभित्र दुईजना श्रीमान्को पद खाली हुँदैछ। न्यायपरिषद्ले समयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी त मुद्दाकै भारीले थिचिएका छौं।’

 प्रायःजसो ६० वर्ष उमेर पुग्न आँटेका र पुगेका न्यायाधीश छन्। दिनरात नभनी काम गर्दा पनि समयमा मुद्दा छिन्न र फैसला लेख्न नसकिएको गुनासो ती न्यायाधीशले गरे। ‘न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश पद रिक्त हुनासाथ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसक्दा जनता न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हँ्रदै छन्,’ ती न्यायाधीशले भने।

अब सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश कुलिङ पिरियडमा बस्दा १५ जनाले मात्र मुद्दा हेर्नेछन्। दुई वर्षअघि ४० हजार मुद्दा रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको पदपूर्ति भएपछि मुद्दा संख्या घटेको थियो। अहिले सर्वोच्चमा २५ हजार थानभन्दा बढी मुद्दा छन्। पाँच वर्ष नाघेका करिब तीन हजार मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

 २०८० कात्तिक १४ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उमेरहदका कारण अवकाश लिएका थिए। त्यसपछि गत फागुनमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा, वैशाखमा सुष्मालता माथेमा, जेठमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई सेवानिवृत्त भए। रिक्त चार पदमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य हुन्छन्। यसपटक प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै नदिने एउटा झुण्ड सक्रिय रहेको न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताए। त्यसमाथि यसपटक नेपाल बार एसोसिएसनले पनि श्रेष्ठलाई असहयोग गरेको देखिन्छ।

बारले एक साताअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन फिर्ता नगरिए न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। तर न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग मात्रै सम्बन्धित छ। कतिपयले बारको चेतावनीलाई असंवैधानिक भनेका छन्।

न्यायपरिषद्मा शक्ति केन्द्रहरू भिड्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस समयमै हुन नसकेको एक सदस्यले बताए। ‘नेपाल बार, सरकारका प्रभावशाली नेताका आफ्ना मान्छे, क्याडरबाट आउने नै भए, विभिन्न शक्ति केन्द्रको रस्साकस्सी भइरहेको हुन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘थप के भन्नु तपाईंले बुझ्नुभएकै छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ल्याउन सजिलो कहाँ छ र?’

विगतका वर्षमा न्यायाधीश नियुक्तिमा निकै विवाद मात्र होइन, सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेका थिए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै नेतृत्वमा सर्वोच्चमा गत वर्ष क्याडरबाट चार र नेपाल बारको सिफारिसमा दुई गरी ६ न्यायाधीश सिफारिस हुँदा विवाद कम भएको थियो।

 त्यसैगरी उच्च र जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशका विषयमा पनि विवाद कम भएको थियो। २०७९ भदौ २१ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतबाट निता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। त्यस समयमा संसद्को समय सकिनै लागेको र संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण सुनुवाइ हुन नसक्दा नियुक्ति हुन सकेन।

सर्वोच्च अदालत बारले भने सर्वोच्चमा छिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको छ। रिक्ता न्यायाधीश पदमा नियुक्ति नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको भन्दै सर्वोच्च बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

गत असार २५ मा बसेको सर्वोच्च अदालत बारको बैठकले सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश पदमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न माग गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत बारले साउन १० मा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यही असोज २ गते बसेको सर्वोच्च अदालत बार कार्यसमितिको बैठकले पनि रिक्त न्यायाधीश पदमा अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको सचिव श्यामकुमार खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०७:०३ मंगलबार