महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले समाजमा पछाडि परेका समुदायहरूको कल्याण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्।
समाजकल्याण परिषद्को ४५ औं स्थापना दिवस तथा सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुडीले समाजकल्याण ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गर्ने बताए।
समाजकल्याणको ऐन परिमार्जन गर्दै एकद्वार नीतिअनुसार अगाडि बढाउन सरकार लाग्ने बताउँदै उनले भने, "नेपाल सरकारले परिषद्लाई थप जिम्मेवार बनाउन समाज कल्याण परिषद्को संरचना, अधिकारको बाँडफाँडसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नेगरी समाज कल्याण ऐनलाई समसामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्दै एकद्वार नीतिअनुसार समाज कल्याण परिषद्बाट संघसंस्थाहरूको नियमन सहजीकरण प्रभावकारी अनुगमन हुनेगरी कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने विश्वास लिएको छु।"
समाज कल्याण परिषद् नामबाट नै समाजकोकल्याण गर्ने संस्था हो भनेर बुझ्न सकिने भन्दै परिषद्को नेतृत्व, कर्मचारी लगायतयससँग सम्बन्ध राख्ने सबैले कसरी समाजको कल्याण गर्न सकिन्छ र राष्ट्र निर्माणमायोगदान दिन सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
"समाज कल्याण परिषद् नामले पनि समाजको कल्याण गर्ने संस्था हो। यसका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत यस संस्थासँग आबद्ध सबैले समाजको कल्याण कसरी हुन्छ भन्नेकुरामा लाग्नुपर्छु, मन्त्री सुडीले भने, "समाजमा पछाडि परेका वर्ग, समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने मौका हामीले पाएका छौं। त्यो मौकाको सदुपयोग गरौं। तन, मन लगाएर समाज सेवा गर्न लागौं।"
परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रीसुडीले समाज सेवा विकासोन्मुख देशको विकासका लागि एउटा मेरुदण्ड भएको भन्दै समाजकोसेवा र रूपान्तरण सभ्यताको प्रतीक भएको बताए।
समाज सेवामा नागरिकहरूको आकर्षण तथा नयाँ पुस्तालाई समाज सेवाप्रति अभिप्रेरित गर्नका लागि समाज कल्याणपरिषद्ले दिवस मनाउने गरेको भन्दै मन्त्री सुडीले भने, "प्रत्येक वर्षवार्षिकोत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको यो दिवस सबै सामाजिक संघसंस्था एवं समाजसेवीहरूकोराष्ट्रिय पर्वको रूपमा विकसित हुँदै जानुपर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।"
सामाजिक संघसंस्थाहरू समाजप्रति उत्तरदायीर जबाफदेही हुने हुँदा हाम्रा काम कारबाही प्रस्ट र पारदर्शी बनाउने प्रयासगर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। "समाज कल्याण परिषद्बाट पनि अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारीबनाइ गैरसरकारी क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई अझै व्यापक र व्यवस्थित बनाउन थप प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।", उनले भने।
संघसंस्थाका स्वीकृत परियोजनाले नेपाल सरकारको दिगो सामाजिक विकासका लक्ष्यलाई योगदान मापन गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको मन्त्री सुडीले बताए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ १५:३२ आइतबार