अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको संख्या घटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।

आइतबारको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरु जाने तर उपलब्धि नहुने कुराको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।

गत कोप २८ मा समेत सय जना बढीको संख्यामा प्रतिनिधि मण्डल नेपालबाट सहभागी भएपनि उल्लेख्य प्रगति हाँसिल हुन नसकेको गुनासो गरे। उनीहरुले ब्राजिलमा हुने कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधिहरुको संख्या घटाइ उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको तर उपलब्धि त्यत्तिकै हुन नसकेको बताए। उनले प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी संख्यामा जाने गरेको र उपसचिवहरु नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे।

उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु जाने भएपनि उपसचिव, जलवायु परिवर्तन महाखाका धेरै पदाधिकारी जाने गरेको भन्दै सच्याउन जरुरी रहेको बताए। सम्मेलनमा विज्ञहरु पनि धेरै लैजाने गरेको भन्दै सिमितता हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको देखिन्छ, प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी गएको देखिन्छ। उपसचिव नै १८ जना गएको छ। त्यहाँमन्त्री,सचिवहरु जाने ठिक छ। सहसचिवहरु पनि जलवायु परिवर्तन महाशाखा भन्ने हुन्छ, महाशाखाको त प्रमुख गए हुन्छ, अरु सबै किन जानु, घुम्न जाने हो। ५० जना गए पुग्छ। एक्सपर्ट पनि २२ जना लिएको छ। एक्सपर्ट छानेर ७ जना जति लिए पुग्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मतचारीहरु जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव÷सहसचिवहरुको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रश्तुती दिन नसकिरहेको बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हुने कार्यक्रमलाई रमाइलोमा सिमित गर्न नहुने बताइन्।

उनले भनिन्,‘सरकार स्थायित्व हुँदैन। त्यसको असर कुनै युनिटमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुमा पर्छ। त्यसले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राम्रो प्रश्तुति दिन सक्दैनौँ। सरकार परिवर्तन हुँदाहुँदै कर्मचारी पनि परिवर्तन हुन्छ, विद्वता त्यही बारेमा कमी हुन्छ। कार्बन व्यापारको लागि हामीले एजेण्डा मिल्ने मुलुकहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ। त्यो बलियो बनाउनु पर्छ । क्लिन इनर्जीमा नेपाल धेरै सफल हुँदै गएको छ, नेपालको बिजुली बेच्नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको। अझै अपार सफलता बाँकी छ। हामी ग्याङका ग्याङ घुम्न गएको जस्तो। म पनि एक, दुई पटक गएँ। अरु देशको विभिन्न ग्लोवल्ली एजेण्डामा जान्छन्। राम्रो लविङ गर्दछन्। हाम्रो ग्रुप जान्छ, रमाइलोमै सिमित हुन्छ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा सहभागी हुनेहरुको संख्यामा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले भारत लगायतका देशहरुको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरुलाई मात्रै लैजानुपर्ने बताए। उनले पार्टी, अब्जरर्भर र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरु सम्मेलनमा जाने गरेको भन्दै यसमा सरकारले रिभ्यु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले सम्मेलनका लागि मिडिया, एन्जिओ, विदेशीहरुले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको गुनासो गरे। 

उनले भने, ‘यो अलिकति रिभ्यु गर्नुपर्छ। चाहिने कति हो, इण्डियाको कति जना जानुभएको थियो त्यो हेरौँ, अरु देशको कति जना जानुभएको छ त्यो हेरौँ। एउटा पार्टी, एउटा अब्जरर्भर र अर्को मिडिया तीन किसिमका मान्छे हुन्छन्। पार्टी भनेको मनोनयननमा परेको, प्रधानमन्त्रीज्युदेखि मन्त्रीज्युहरु। अब्जरभर भनेको युएनका, इन्टरगभरमेण्टलमा जाने हुन्छ र अर्को एन्जिओहरु छन्। अर्को मिडियाको हुन्छ। मिडियाले पनि पार्टी बनाइदे भन्छ, विदेशीले पनि भन्छ, आइएन्जिओहरुले पनि पार्टी बनाइदे भन्छ । पार्टी भनेको सरकारी मनोनयन कसरी गर्ने रु यो अलि टाइम्ली भइदियो भने सहज हुन्थ्यो। पहिलादेखि नै नोमिनेशन चाहिने मान्छेको भए अलि सजिलो हुन्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण बढेको बताइन्। उनले उद्योग क्षेत्र झनै धराशायी भएको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले उत्पादन बढाउने र नेपाली वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्नसक्ने गरी विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण छ। उद्योग क्षेत्र झन धराशायी हुँदै गएको छ। उद्योग क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ। एलडिसी ग्रेजुएशन २०२६ मा जाँदै गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी धेरै हुनुपर्छ। जसले उत्पादन बढी होस् र नेपाली वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्न सकियोस् भन्ने हो। उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ। शुन्य उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरु नेपालमा प्रतिष्थापित भइसकेका छन्, हुन लागेका उद्योगहरु कति छन्, यसको तथ्यांक थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो।’

समितिको बैठकमा शुन्य उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरु नेपालमा प्रतिष्थापित भइसकेका छन्, हुन लागेका उद्योगहरु कति छन् रु सोको तथ्यांक मन्त्रालयसँग माग गरे। बैठकमा अन्य सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरेका छन्। 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ १५:१४ आइतबार