मुलुकमा संविधान बनेको ९ वर्ष पुरा भई १० वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर संविधानको दसौँ वार्षिक उत्सव धूमधामका साथ मनाइरहेको छ।
संविधान जारी भएदेखि प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संघीय सरकारसहित ६ वटा प्रदेश सरकारले विशेष समारोहका साथ संविधान दिवस मनाउँदै आएका छन्। तर, यसअघि संविधान दिवसमा मौन बस्दै आएका मधेस प्रदेश सरकारले पनि यस वर्ष बाजागाजासहित संविधान दिवस मनाइएको छ।
साढे ६ वर्ष मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वका सरकारले न त संविधान दिवसको दिन विरोधको कार्यक्रम गरे न संविधान दिवस नै मनाए। जसपा नेतृत्वका सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान दिवसको दिन मौन बसेर बिताए। तर अहिले मधेस प्रदेशमा नेतृत्व फेरिएका छन्। २०७९ सालको निर्वाचनबाट उदाएका चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वका जनमत पार्टीको नेतृत्वमा छ। जनमतका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले (जसपा) नेतृत्वको सरकारले कायम गरेको मौनताको परम्परा तोडेका छन्।
संविधान दिवसको अवसरमा जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंह प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भएका थिए। मुलुकमा दसौँ संविधान दिवस मनाए पनि मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा संविधान दिवस मनाएका छ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले संविधान जारी भएपश्चातका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विरोध र समर्थनका बिचमा जारी भएको संविधानमा यदि केही त्रुटि छ भने त्यसलाई संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा आफ्नो प्रशासन नभएसम्म सुशासन कायम गर्न चुनौती रहेको बताउँदै शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षक भर्नाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका थिए।
देशमा सङ्घीयता प्राप्तिपछि विभिन्न उपलब्धि र विकास भएको उल्लेख गर्दै संविधानको मूल मन्त्रलाई पालना गरी अघि बढेमा देश समृद्ध हुने उनको भनाइ छ। उनले सङ्घीयता आन्दोलनबाट प्राप्त भएकाले कसैले भन्दैमा समाप्त नहुने दाबी गरे।
यता मधेस प्रदेश र संघ सरकारमा समेत सहभागी रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस नमनाएर कालो दिवस मनाएका छन्। पार्टीका मधेस प्रदेशका दलका नेता जितेन्द्र सोनलका नेतृत्वमा जनकपुरधामस्थित जानकी चोकमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। लोसपाबाट प्रदेशमा रानी शर्मा तिवारी शिक्षामन्त्री र केन्द्रमा सरतसिंश भण्डारी श्रम मन्त्री छन्।
लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनलले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको सर्कुलर अनुसार आज संविधान दिवस नभई कालो दिवस मनाएको बताए। उनका अनुसार लोसपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि कालो दिवस मनाएको बताए।
संविधान संशोधन नभएसम्म असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने उनको भनाई छ। मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेकी तिवारीले पनि आफू अनुकूलको जिल्ला अथवा क्षेत्रमा कालो दिन नै मनाएको उनले बताए।
मधेसी, आदिवासी र जनजातिका युवामाथि गोली चलाएर, जेलमा कोचेर जबरजस्ती ल्याइएको संविधानमा लोसपाले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको विभिन्न ११ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद एवं मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले पनि आज कालो दिवस मनाएको बत्ताउँछन्। उनका अनुसार पार्टीको निर्णयअनुसार नै सबै जिल्लामा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरेर कालो दिवस मनाएको बताए।
आजको दिन मधेसी जनताको लागि दुर्भाग्यको दिन हो। मधेसी जनतालाई गोली हानेर लतपत उनको रगतले लेखिएको संविधान हामी स्वीकारेका छैनौँ, उनले भने, वर्तमान संविधान मधेसी जनताले त्यो बेला पनि जलाएको थियो। अहिले पनि त्यसको विरोध गरेकै छ। जसपा सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि आजको दिनलाई कालो दिवसका रुपमा बनाएको उनले बताए।
यस्तै जसपाका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादवले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर संविधान दिवसको विरोध गरेको बताए। उनीहरुले संविधान संशोधन आवश्यकता र अपरिहार्यता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको जनाए।
यसैबिच जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश दलका नेता महेश प्रसाद यादवले जनमत पनि संविधान दिवसको विरोध रहेको बताए। जनमत पार्टीकै मुख्यमन्त्रीले संविधान दिवस मनाएको विषयमा उनले जनमत पार्टी होइन मधेस प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने जनमत पार्टी संविधान संशोधनकै पक्षमा छ।
२०६३ को अन्तरिम संविधानमा समेटिएको मधेसी जनताको अधिकार २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानमा कटौती गरेको भन्दै मधेसवादी दलले असोज ३ गतेलाई कालो दिवसको संज्ञा दिँदै आएको छ। मधेसवादी दल सत्तामा हुँदा संविधान दिवसको दिन मौन बस्ने तर सत्ताबाट बाहिरिँदै खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ १८:१६ बिहीबार