लामो समयदेखि मधेसले उठाउँदै आएको मुद्दा हो, राज्यमा समान हिस्सेदारी। यसै मुद्दालाई स्थापित गराउन दुई दशकमा मधेसी समुदायले तीन वटा बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेको छ। ती आन्दोलनले नेता जरुर जन्माएको छ, जो सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिइरहेका छन्।  तर, आन्दोलनको मूल मुद्दा ओझेल पर्दै अनिश्चितताको सुरुङमा फसेको छ।

बिहीबार देशले संविधान दिवस उत्सवका साथ मनाइरहेको छ । यता मधेसको मन भने भारी छ । मधेसको अधिकांश समुदाय सामाजिक सञ्जालमा ‘कालो दिन’ भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । देश खुसी हुने दिन मधेस दुखी छ । यसका अनेकन् कारण छन् ।

संविधानले दुखाएको चित्त

मधेसका आमपनले बलिदानपूर्ण आन्दोलनको एजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेका थिए र छन् । तर, ती आन्दोलनबाट उदाएका मधेसवादी दलका नेताले देशमा प्रधानमन्त्री टिकाउन र हटाउनलाई नै आफ्नो एजेन्डा बनाएको देख्दा मधेसको मन दुखेको छ । र, आम मधेसी जनमधेसवादी दलका नेतासँग दूरी बढाउँदै गएका छन् ।जस कारण मधेसमै मधेसवादी दल कमजोर बन्दै गएको छ ।

०७२ जेठ २५ गते बालुवाटारमा चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक बिच नेपालको संविधान ०७२ जारी गर्न १६ बुँदे सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार समेटेर आठ वटा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने  उल्लेख थियो ।

यता अन्य मधेसवादी दल र असन्तुष्ट मधेसी समुदाय युगमा एक पटक संविधानसभामार्फत लेखिने संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित नहुने भन्दै आन्दोलनमा होमियो । ०७२ मा भएको मधेस आन्दोलनको नारा थियो ‘अभी नही तो कभी नही’ । आन्दोलित मधेसवादी नेताहरू त अझ आक्रामक भएर ‘अबकी बार आर या पार’सहितको नारा बोकेर सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए । 

आन्दोलनले मधेसको जीवन रेखा हुलाकी सडकमा मानव साङ्लो नै बनायो । त्यो आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेको राज्यसत्ता अघोषित नाकाबन्दी भएपछि ब्युँझिएको थियो ।

त्यसअघि पनि मधेसले ठुल्ठूला आन्दोलन गरेको थियो ।  ०६३ र ०६४ मा मधेसमा भएको आन्दोलनलेपछि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग २२ बुँदे र आठ बुँदे सहमति गर्दै मधेसवादी समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको थियो ।

यता ०७२ को आन्दोलनमा भने नाकाबन्दी, छ महिना लामो मधेस आन्दोलनले कुनै निष्कर्ष दिएन । बिहारको राजधानी पटनाबाट काठमाडौं हुँदै बिना सहमति आन्दोलन टुङ्गियो । ०७२ साउन ३१ देखि माघ २३ गतेसम्म चलेको आन्दोलनकै बिचमा असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । 

संविधान जारी भइसकेपछि पनि आन्दोलनको माग संविधान संशोधन र संविधान पुनर्लेखन गरेर मधेसी जनताका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थियो । सरकार टसमस नहुँदा आन्दोलन त्यत्तिकै सेलायो ।

असन्तुष्ट मधेसी समुदायले संविधानलाई मधेसका लागि आंशिक उपलब्धि मात्र भन्दै आएका छन् । अहिले पनि संशोधन एवं पुनर्लेखनमा जोड दिँदै आएका छन् । संविधानको पक्षधर प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र भने संविधानले मधेसलाई अधिकार दिएको र समावेशी समानुपातिक  सिद्धान्तमा देश अघि बढेको बताउँदै आएका छन् ।

पाएको अधिकार गुमाएको गुनासो

संविधानसँग असन्तुष्ट मधेसी समुदायले संविधानका कारण ‘पाएको अधिकार गुमाएको’ दुखेसो गर्छ । राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल अहिलेको संविधानमा बलिदानपूर्ण मधेस आन्दोलनताका भएका सहमति सम्झौताको मर्मको हत्या भएको दाबी गर्छन् । यस्तै अन्तरिम संविधानमा संशोधनमार्फत मधेसी समुदायले प्राप्त गरेका अधिकार समेत हरण भएको उनको टिप्पणी छ ।

मधेस आन्दोलनपछि ०६४ अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिएको थियो । जसमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत, समानुपातिक निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रत्यक्षभन्दा ठूलो संख्यामा समानुपाती प्रतिनिधित्व गराइदा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउन मद्दत गरेको मण्डतको बुझाई छ ।

समानुपातिक तर्फ मधेसी, उत्पीडित जाती–आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य गरेर ६ वटा मात्रै क्लस्टर राखिएका थिए ।

यस्तै प्रत्यक्षतर्फको सीट वितरणमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको थियो। यसले तराई–मधेसमा उल्लेख्य मात्रामा सिट संख्या कायम भएका थिए ।

०६४ मा जनसंख्यालाई आधार बनाएर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिँदा २४० सिट बनाइएका थिए । त्यसअघि २०५ मात्र थिए । २४० सिट पु¥याउँदा तराई–मधेसमा मात्रै ११६ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका थिए ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको लाभ मधेसी समुदायले उठाए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ बाट संविधानसभामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसअघि अन्तरिम संसदमा २० प्रतिशत मात्रै थियो ।

यस्तै अन्तरिम संसदमा २० प्रतिशत नै उपस्थिति रहेको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । यसो हुँदा  खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्व ६० प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

केन्द्रीय विधायिकामा देखिएको यो परिवर्तनले मधेसी समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनेर तत्कालीन लाभ समेत उठाएको मधेस मामिलाका जानकारहरू तर्क गर्छन् ।

०६४ देखि ०७० सम्मको शासन सत्तामा मधेसी समुदायको उपस्थिति पनि दरिलो नै देख्न सकिन्छ । यसले बिस्तारै शासन सत्तासँग जोडिएका विषयमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न थालेको हाल मधेस प्रदेशसभा सदस्य रहेकी सञ्जीला कुमारी यादव बताउँछिन् । ‘तर ०७२ नयाँ संविधान आएपछि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वको यो अवस्थालाई उल्ट्याइ दिएको छ । यही कुरा वर्तमान संविधानको सबैभन्दा ठुलो मधेस हित विपरीतको विषय हो,’ उनले भनिन् ।

अहिले प्रत्यक्ष तर्फको सिट वितरणको मूल आधार जनसंख्यालाई हटाएर भूगोल बनाएकामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको मधेसवादी दलहरूको गुनासो छ । समानुपातिक तर्फका क्लस्टरमा पनि वृद्धि गरेर मधेसी समुदायलाई प्रभाव पारिएको गुनासो छ ।

०६४ सालदेखि सरकारी सेवामा आरक्षणको सुरुवात भएको थियो ।  प्रत्येक नयाँ भर्नामा ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो ।   मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्ग भनेर क्लस्टर विभाजन गरिएको थियो ।

त्यो प्रावधानअनुसार ०७१ सम्म निजामती सेवामा करिब २० हजार कर्मचारी भर्ना हुँदा नौ हजारभन्दा बढी आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरू रहेको तथ्याङ्क छ । पहिलो पाँच वर्षमै ८० जना महिला, ७० आदिवासी जनजाति, ५० मधेसी, २५ दलितले आरक्षणबाट निजामती सेवाको शाखा अधिकृत सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

अहिलेको संविधानले त्यो दरलाई पनि प्रभावित पार्ने गरी व्यवस्था ल्याएको प्रदेश सभा सदस्य यादव बताउँछिन् । अहिले खुलाबाट ६० र आरक्षणबाट ४० प्रतिशत मात्रै कायम गरिँदा त्यसले मधेसी लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई असर पारेको उनको दाबी छ ।

यता मधेसवादी दल भने पछिल्लो समय आन्दोलनका मुद्दा बिर्सेर सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त रहेको आरोप पनि छ । सरकारमा सहभागी हुनका लागि मधेसवादी दलहरू टुक्राटुक्रा समेत भएका छन् । मधेस आन्दोलनबाट शक्तिको रूपमा उदाएका ती दल तथा नेताहरूको शक्ति डेढ दशकमै ह्रास भएको छ । संसद्मा सबै दलको आकार घटेको छ ।

खुसी छैन मधेस

०७२ असोज ३ मा ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी हुनु अगावै मधेसवादी दल र असन्तुष्ट समुदाय आन्दोलनमा थियो । संविधान जारी  हुँदा काठमाडौं लगायतका देशभर दीपावली गरी खुसीको उत्सव मनाइयो । मधेसी, थारु समुदाय बाहुल्य क्षेत्रमा बत्ती निभाएर कालो झण्डा राखेर विरोध भयो ।

मधेसको अधिकांश समुदाय, मधेसवादी दल संविधानको निर्माण प्रक्रिया र कतिपय प्रावधानसँग फरक मत राख्दै आएका छन् ।  संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी दलको मोर्चा(जसको योगफल त्यतिबेला चौथौ शक्ति थियो) बाहिर बस्यो । १६ बुँदे सहमतिमा मधेसवादी दलमध्ये विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) मात्र सहभागी भयो । 

१६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीभित्रका केही नेता पनि असन्तुष्ट थिए ।  १६ बुँदेको मस्यौदा प्रक्रियामा ती दलमा रहेका मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई समेत समावेश नगरिएको आरोप छ ।

यसले पनि त्यतिबेला मधेसी समुदायलाई आन्दोलित गर्न बल पु¥याएको थियो । यस्तै संविधानमा नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सवालमा यो संविधानका कतिपय व्यवस्था मधेस र मधेसीमैत्री हुन नसकेको आन्दोलनरत पक्षको गुनासो थियो/छ ।

त्यसअघिका मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले गरेका वाचा नै सरकारले भुलेको भन्दै मधेसी समुदायमा आक्रोश बढ्दै गएको थियो ।

संविधान जारीपछि पनि प्रमुख दलहरूले बेलाबेला संविधान संशोधन गर्ने भन्दै मधेसवादी दलसँग सहमति गरेका छन् । तर ती  सहमति कागजी पुलिन्दाका रुपमा मात्रै सीमित छन् । 

अहिले फेरी संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ । संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट बनेको मधेसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढे संविधान दिवसको दिन मधेसमा खुसी फर्कनेछ ।

आन्दोलनबाट मधेसले के पायो ? 

मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीयता र यसको कार्यान्वयन हो। यसका अलावा राज्यका सबै अगंमा समानुपातिक, समावेशीको प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई प्रमुख दलहरूले स्वीकार गर्नु पनि मधेस आन्दोलनकै देन हो ।

यद्यपि यसमा आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको तर्क पनि छ । मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतामाथि राज्यबाट हुँदै आएको विभेद विरुद्ध लड्ने ऊर्जा पनि दिएको रूपमा लिनेहरू पनि धेरै छन् । यस्तै मधेसमा राजनीतिक चेतना वृद्धि पनि गरेको छ ।

मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई स्वपहिचान दिलाएको छ । मधेस आन्दोलनअघि तथाकथित पहाडी समुदायले मधेसीलाई मदिसे, धोतीलगायतका शब्दले अपमान गथ्र्यों ।

मधेस आन्दोलनकै जगमा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएर अहिले प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएका छन् । मधेसीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा मधेसी भनेर आरक्षण पाएका छन् । 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ १६:४२ बिहीबार