जननिर्मित संविधानको आज दशौं दिवस हो। २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो। यससँगै दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटाक्षेप भएको विश्वास गरिएको थियो र आफैँले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको थियो।

आज देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ। आजका दिनमा आम नेपालीले तीन महान व्यक्तित्वलाई स्मरण गर्नु जरुरी छ। पहिलो, प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, जसबाट संविधान जारी भएको थियो। दोस्रो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, जसले संविधान जारी हुँदा सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले संविधान जारी गर्न सहजीकरण गरेका थिए र तेस्रो, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ।

संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उनको समन्वयकारी भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, यी तीनैजना नेतृत्वकर्ता बीचको सहकार्य र समन्वय। आज कोइराला र नेम्वाङ हामीबीच छैनन् तर उनीहरूले देश र जनताका पक्षमा निर्वाह गरेको कालजयी भूमिका हाम्रासामु उपलब्धिस्वरूप उपस्थित छ। आजका दिनमा उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नु उचित हुन्छ।

त्यसबखत संविधान जारी प्रक्रियामा मधेस र थरुहट केन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न नसक्दा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको अनुभव गरिएको थियो।

कालान्तरमा यस मनोभावमा क्रमशः परिवर्तन आए पनि केही वर्ग र समुदायमा एक प्रकारको तुष कायमै रहेको स्वीकार्नु अनुचित हुने छैन। एउटा कुरा भने निश्चित हो, त्यस्तो तुसको आकार र दायरा निरन्तर सङ्कुचित हुँदैछ। जे होस् पछिल्ला दिनमा संविधान कार्यान्वयनका दिशामा देखिएका जटिलता क्रमशः सम्बोधन भइरहेका छन्। तर संविधानको कार्यान्वयनमा अझै धेरै मिहिनेत गर्न बाँकी छ। यस मार्गमा अनेक चुनौती छन्। संविधान कार्यान्वयनका दिशामा थुप्रै प्रयास भएका छन्, भइरहेका छन्, तर पर्याप्त छैनन्।

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र विगतमा असन्तुष्ट रहेकाहरूको मनोभाव सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संविधानको संशोधन एक महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ। नेपालका राजनीतिक दल र दवाव समूहहरूले यो यथार्थ स्वीकारेका पनि छन्। संविधानमै प्रत्येक १० वर्षमा मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि संशोधनका दिशामा अपेक्षित प्रक्रिया अघि बढन सकेको थिएन। विगतमा संविधान जारी हुँदाका प्रारम्भकै दिनमा दुईवटा संशोधन त भएका हुन् तर त्यसपछिका दिनमा आवश्यकता बोध गरिँदागरिँदै पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा संशोधनको प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन।

यस पटक भने संविधान संशोधनकै मूल अभिप्राय राखेर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको छ। यस गठबन्धनमा संविधानको संशोधनका पक्षधर केही साना दल पनि समावेश पनि छन्। संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका प्रावधानको प्रभावका सम्बन्धमा मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गर्दा निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेशका अधिकार लगायतका केही विषयमा संविधानमा नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सबैतिरबाट भएको हो। आशा गरौँ यो सरकारले यिनै भावनाका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

नेपालका सन्दर्भमा कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानको मत छ, नेपालको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अझै पूरा भइसकेको छैन र यो प्रक्रिया अझै जारी नै छ। राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भ उठ्दा विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ। पौलले राष्ट्र निर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन भनेका छन्।

उनका अनुसार बृहत् प्रक्रियाहरूका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ। राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ। राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलहरूमा रहेको विविध राष्ट्रियतालाई समाहित गरी सिङ्गो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन।

निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्र निर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरूको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ।

राष्ट्र निर्माणलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो, समग्रमा राष्ट्र निर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने कुरा। तर उपयुक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ। त्यो के भने त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको इच्छा-आकाङ्क्षा, समाज, धर्म-संस्कृति, भाषा-साहित्य, मूल्यमान्यता, विश्वास आदिको समान स्वीकृति र प्रस्फुटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ।

यी विषयहरु खास भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहित हुन्छ। यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ। अर्कोतर्फ, राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ।

त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ।

राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग छ। पछिल्लो कालखण्डमा देशभरि व्याप्त असन्तुष्टि (जसले आन्दोलनसमेतको रूप लिएको छ) लाई राष्ट्र निर्माणकै सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु जरुरी छ.

वास्तवमा राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया हो जो कुनै न कुनै रूपमा सधैँ नै निरन्तर जारी रहन्छ। यसै आधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन्। यस विश्लेषणलाई स्वीकार्ने हो भने संविधानमा संशोधनमार्फत राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क राखिनु असङ्गत नठहर्ला। संविधान जारी हुँदा ताकाका राष्ट्रनायकहरू डा. यादव, कोइराला र नेम्वाङको संयुक्त भूमिकाको मूल्याङ्कन प्रयत्नले पनि राष्ट्रनिर्माणमा संयुक्त प्रयास र पहल आवश्यक छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।  

निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण छ। आम नेपालीको वर्षौंदेखिको लोकतन्त्र र सङ्घीयताको चाहना संस्थागत भएको दिनका रूपमा यस दिनलाई हेरिनु अनुचित हुँदैन।

माथि पनि चर्चा गरियो, यो संविधानमार्फत नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना सामार भएको मान्न सकिन्छ। आम नेपाली जनताको सङ्घर्ष र त्यागको परिणाम हो यो संविधान। निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अधिकार, पहिचान आदिका सन्दर्भमा विगतमा सञ्चालित अनेकौँ क्रान्ति र आन्दोलनको स्मरण गर्नु उचित हुन्छ। संविधानअनुसार लोकतन्त्र र सङ्घीयता संस्थागतको प्रयास भएको छ।

यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन्। यो संविधानले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो। यो यस्तो उपलब्धि हो, जसले विगतको आन्दोलनलाई श्वर प्रदान गरेको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षको प्राप्ति गणतन्त्र थियो भने २०६३/६४ को मधेस आन्दोलनको उपलब्धि सङ्घीयता थियो। यो संविधानले विगतको उक्त दुवै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई सङ्घीय गणतन्त्रका रुपमा अनुवाद गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यो यस्तो पक्ष हो जसका आधारमा संविधानको समर्थन र स्वागत गरिनुपर्थ्याे र गरियो पनि। संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमजोरी छन्।

यी कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन। संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिलाई भावी दिनमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनु उचित हुन्छ र यसबाट राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पनि क्रमशः परिपक्व हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ।

(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।)  

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ११:४२ बिहीबार