लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको ७ हप्ता पुगेको छ। गत साउन ६ गते जोखबहादुर महराले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठन भएको थियो। साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका थिए।
सरकार गठन भएको करिब दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। एघार सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा हाल ८ जना मात्र छन्। मुख्यमन्त्री सहित नेकपा एमालेका पाँच जना र नेपाली कांग्रेसबाट तिन जना मन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। कांग्रेसका बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस तिन मन्त्रीमा सीमित बनेको हो।
कांग्रेसको भागमा परेका दुई मन्त्री टुंगो नलाग्दा सरकारले पूर्णता नपाएको हो। कांग्रेसबाट राजु खनाल, वीर बहादुर राना, जन्मजय तिमिल्सिना, निमा गिरी, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, जमुना ढकाल लगायतका सांसद मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्।
सरकारले पूर्णता नपाउँदा काम कारबाहीलाई गति दिन असहज भएको छ। यद्यपि सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडी बढाइरहेको छ।
सरकारका ७ हप्ता ७ निर्णय:
१. खादा माला निषेध
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खादा, माला, अबिर निषेध गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको पद बहाली गरेकै दिन मुख्यमन्त्री आचार्यले सचिवालय मार्फत सूचना जारी गरेर खादा, माला, अबिर निषेध गरेका थिए। खादा, माला अन्य काममा प्रयोग नहुने भएकाले फजुल खर्च नगर्न उनको आग्रह थियो।
२. पाँच लाख भन्दा बढी रकमका योजना प्रतिस्पर्धामा लैजाने
उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा आर्थिक चलखेल भएकाले त्यो रोक्न सरकारले पाँच लाख भन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धा (टेण्डर) मार्फत गर्ने गरी निर्णय गरेको छ। आर्थिक चलखेलसँगै गुणस्तरमा समेत समस्या देखिएकाले यो निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ। ‘समितिले जिम्मा लिने अनि ठेकदार खोजेर काम गर्न दिने चलन देखियो, उनले भने,‘त्यसमा आर्थिक चलखेलका गन्धहरू आएका छन्, काम पनि गुणस्तर देखिएन।’
३.प्रदेशका पूर्व विशिष्टहरूको सुविधा कटौती
प्रदेशका पूर्व विशिष्टहरूलाई १० वर्षसम्म प्रदेश सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान हटाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए। विशेष गरी पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पूर्व सभामुखहरूलाई सुविधा दिने प्रावधान थियो। एउटा गाडी, मासिक १५० लिटर इन्धन, गाडी मर्मतका नाममा मासिक ८ हजार रुपैयाँ र चालक उपलब्ध गराउने गरिएकामा त्यो हटाइएको छ। निर्णयपछि पूर्व विशिष्टहरूले गाडी फिर्ता समेत गरेका छन्।
४.मुख्यमन्त्रीको विशेष सुरक्षा कटौती
मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भ्रमणहरूमा अनावश्यक सुरक्षा परिचालन हुने गरेकामा अहिले मुख्यमन्त्रीले विशेष सुरक्षा कटौती गरेका छन्। आफूसँगको स्थायी टोली बाहेक अन्य अतिरिक्त सुरक्षा टोली मुख्यमन्त्रीका अँघींपछी हिँड्नु नपर्ने गरी निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जनाएका छन्। ‘बाटो–बाटोमा प्रहरीले कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो,मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘तेलको सत्यानाश हुने मात्र देखेपछि त्यो हटाइएको छ।’ सुरक्षा निकायको स्थायी टोली समेत नचाहिने बताएपनी प्रोटोकलले नमिलेर हिंडाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ।
५.मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता निर्माण
कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने भन्दै जथाभाबी कार्यक्रमहरूमा हिँड्ने र अतिरिक्त सुविधा लिने प्रथाको अन्त्य गरेको बताए। दुई दिन भन्दा बढी एउटा जिल्लामा मन्त्रीहरुले बिताए त्यहाँको खर्च स्वयं मन्त्रीले व्यहोर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाइएको छ। आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्न यो निर्णय गरिएको हो। सरकारी गेष्ट हाउस उपलब्ध भएसम्म त्यसमै बस्नुपर्ने तथा मन्त्रीहरु जथाभाबी कार्यक्रममा नजाने स्वःनियम बनाइएको हो।
६.प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा अनिवार्य सुझाव पेटिका
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका १२ ओटै जिल्लाका कार्यालयहरूमा अनिवार्य सुझाव पेटिका राख्ने र प्रयोगलाई सहज बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, असहजतालाई हटाउन अनिवार्य सुझाव पेटिका राख्ने तथा त्यसको भरपुर प्रयोगका लागी सहज बनाउने निर्णय गरिएको हो।
७. भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच वर्षे रणनैतिक योजना निर्माण
मुख्यमन्त्री भएकै दिन आचार्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच वर्षे रणनैतिक योजना निर्माण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भ्रष्टाचार नेपालको विद्यमान समस्या रहेको र विकासको मुख्य बाधक भएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागी पाँच वर्षे रणनैतिक योजना बनाउने उद्घोष गरेका हुन् । भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गर्ने, अनियमितताविरुद्ध कडा कानुनहरू निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा बदलाव ल्याउने, आर्थिक चलखेलका प्वालहरू टाल्ने लगायतका विषयमा रणनीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्री आचार्य अघि बढेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बुटवलमा ब्युँताएको विषयमा आलोचना भएका छन् । तथापि उनले करिब दुई महिनामा गरेका कामको गतिलाई नियाल्दा पहिलेका मुख्यमन्त्रीहरूको तुलनामा ‘स्पिड’ समातेको देखिन्छ ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ १६:३२ बुधबार