संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन विगतका वर्षभन्दा डेढ महिनाअगावै अन्त्य भएसँगै अब संसद्को काम मिनी संसद्को काँधमा आएको छ। बर्खे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य गरिएपछि अब मिनी संसद्का रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूको सक्रियताको आवश्यकता परेको छ।
संसद्मा बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति र राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक मात्र बोलाइएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १४ वटा समिति छन्। दुवै सदनका सदस्य रहेका संयुक्त समिति दुईवटा छन्।
मुख्यगरी मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिएका विषयगत समितिले अब समसामयिक विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ। संसद्ले पारित गरेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, अखाद्य पदार्थको अनुगमन गर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँग के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिने र सरकारका काममा निगरानी बढाउने दायित्व समितिमा आएको छ।
यससँग समितिले कानुन निर्माणको कुरालाई पनि निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ । तर विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने गरेकाले छलफल प्रभावित हुने गरेका छन्।
‘संसद् अधिवेशन नभएका बेलामा समितिका बैठकले सरकारका कामबारे ध्यानकेन्द्रित नगर्ने हो भने सरकारबाट भएका अनियमितताबारे जाँच हुन सक्दैन, बेथिति बढ्न सक्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
यसबीच महŒवपूर्ण राष्ट्रिय पर्वहरू दसैं, तिहार, छठलगायत पर्व रहेकाले सांसदहरू अहिल्यै जिल्ला लाग्ने र एकै पटक छठ पर्वपछि राजधानी आउन सक्ने सम्भावित अवस्थालाई ध्यान दिँदै सभामुख र अध्यक्षले समितिको कामलाई पनि ध्यानमा राख्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार, असोज महिनाको दोस्रो सातासम्म संसदीय समितिले प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने र दसैंपछि कात्तिकको सुरुदेखि दोस्रो सातासम्म र तिहार र छठ पर्वपछि संसदीय समितिको काम हुनुपर्ने देखिन्छ। सांसदको काम भनेको संसद् र जनता दुवैसँग रहनुपर्ने हुन्छ। तर, संसद्को कामलाई असर गरेर सांसद जनतासँग मात्र रहनुले संसद्को काम प्रभावकारी हुन सक्दैन।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसमाघमा मात्र बस्ने हुँदा यसबिच संसदीय समितिले अनुगमन, छलफल र निगरानी नगर्ने हो भने संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रशासनिक काम मात्र गरेर दिन बिताउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संसदीय समिति एक मात्र यस्तो निकाय हो, जसले सरकारले गरेका कामहरूको विस्तृत कागजपत्र समितिमा मगाउँछ। ती कागजपत्रलाई मिडियामार्फत सार्वजनिक पनि गराउने गर्दछ। त्यसैले संसदीय समिति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ०७:४० बुधबार