सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गृहमन्त्रीको परीक्षा हुने भएको छ। प्रतिपक्षमा हुँदा नै संसदीय समितिको माग गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका र समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय सम्हालेका रमेश लेखकको परीक्षा हुने भएको हो।

संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई संसद्ले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा कानुनसरह लागु हुुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो। कानुनका जानकारसमेत रहेका लेखकले गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन्। जसले गर्दा उनीप्रति कांग्रेसजनको भरोसा पनि छ। विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफैं सरकारमा रहेको कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको नजिर स्थापित भइसकेको छ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर  खड्का सरकारमा रहँदा नै बालकृष्ण खाण पक्राउ परेका थिए। यो नजिरलाई हेर्न कांग्रेसजनकै दबाब छ। सहकारी रकम दुरुपयोगबारे छानबिनका लागि सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वमा बनेको संसदीय विशेष समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेकामध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष जिबी राई फरार छन् भने प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गर्दैै हिँडेका छन्।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्टसँग लेखिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको बताएर जनतामा भ्रम छरिरहेका छन्। समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रमाणसहित लामिछानेलाई किर्ते र ठगी तथा सहकारी रकम अपचलनको आरोपमा मुद्दा चलाउन सकिनेछ। तर लामिछानेले मंगलबार पनि आफूविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको दोहोर्‍याएका छन्। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूले पनि क्लिन चिट पाएको बताएर एक समितिले गरेको कारबाहीको सिफारिसलाई धज्जी उडाइरहेका छन्।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर राजनीति गरिरहेका लामिछानेलाई समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि आफै नैतिक संकटमा परे पनि क्लिन चिट पाएको उनले जनतालाई यसप्रकारको भ्रम छर्नु पनि एक प्रकारको अपराधसरह भएको बताइएको छ। उनीसँगै कारबाहीको सिफारिस गरिएका राई अहिले फरार सूचीमा छन्। उनीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत ‘डिफ्युजन नोटिस’समेत जारी भएको अवस्था छ।

समितिले सहकारीका सञ्चालक र यसमा मुछिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले उनीसहित कारबाही सिफारिस भएको हकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘समितिले दिएको सुझाव, सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेको हकमा पनि प्रतिवेदनले जे भनेको छ, त्यही नै गर्नुपर्छ। यसमा तलमाथि केही हुनु हुँदैन,’ उनले भने।

समितिले संस्थागत सम्पत्तिबाट अपुग भए व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट समेत फिर्ता गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाएको छ। समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारका सदस्य एवं संलग्न देखिएका अन्यको चलअचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने र अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गरेर भए पनि बचतकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ।’

लामिछाने प्रबन्ध सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको सबै रकम डुबेका कारण त्यसको ऋण त्यहीका सञ्चालकहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताइएको छ।

समितिले गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्न भनेकाले पनि लामिछाने यसबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन। संसदीय समितिले ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्दा ८७ अर्ब रूपैयाँ जोखिमका परेको देखाएको छ। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले संसदीय समितिको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

 ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै गर्दा हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक निकै मुखर हुनुभएको थियो। त्यसकारण गृहमन्त्रीले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुने विश्वास लिएका छौं। यसमा इफ–बट, किन्तु–परन्तु लगाएर आलटाल गर्न खोजियो भने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मात्र होइन, जनाताले नै माफी दिनेछैनन्। मलाई विश्वास छ, गृहमन्त्रीले तत्कालै कार्यान्यनका लागि पहल गर्नुहुनेछ,’ उनले भने। उनका अनुसार सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

संसदीय छानबिनको सवालमा २०८० चैत ६ गते कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतबाट सदनमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए। उनले कांग्रेसको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए संसद् अवरोध गरिरहने बताएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन सरकारले बाध्य भएर सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

सोही समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउँदा लेखक भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन्। त्यसल गर्दा पनि उनी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताइन। ‘लामिछानेको हकमा मात्र होइन, गृह मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। अधिवक्ता खतिवडाले प्रतिवेदनलाई कानुनसरह मान्नुपर्ने धारणा पनि राखिन्।

समितिले सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने र प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्म सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा २०८० चैत ३० गते भएको संशोधनबमोजिम २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी ५० करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पहिलादेखि नै पहल गर्दै आएको थियो। समितिले उसको मागलाई पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ०६:४९ बुधबार