संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनिसकेको दुई साता बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सिफारिस समितिका पदाधिकारीले पत्रसम्म नबुझेको खुलेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अघि बढाउन पदाधिकारीविहीन दुई आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गर्न बनेको समिति पाँच महिनासम्म अधुरो छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि नपठाउँदा समिति अधुरो बनेको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ भदौ १३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कानुन बनेको थियो। कानुन अभावमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको भनिएको विषय कानुन आएपछि पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नराख्दा सिफारिस समितिसमेत अपूर्ण रहेको हो।
सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले एकपटक पत्र बुझ्न आउन टेलिफोन गरेको थियो। ‘पत्र मन्त्रालय आएपछि बुझौंला भनेको छु। अहिलेसम्म समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन,’ उनले भने, ‘काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। पत्र मात्रै बुझेर के गर्नु ?’
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन हुँदा पीडितहरूका उजुरी छानबिनलगायत सबै काम ठप्प छन्।
दुवै आयोगमा गरी करिब ६४ हजार उजुरी छन्। २०८० चैत २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिको मुख्य काम दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच पदाधिकारी सिफारिस गर्नु हो।
मिश्र संयोजकत्वको समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने भनिएको छ। ऐन बनेपछि प्रतिनिधि पठाउने अडान लिएको आयोगले मंगलबारसम्म पठाएको छैन।
मानवअधिकार आयोगले यसअघि पनि सिफारिस समितिले गरेको कामको परिणाम नदेखिएको भन्दै संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक कुरेको भनेर सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। आयोगका अनुसार मन्त्रालयले ताकेता नगरेका कारण नपठाएको बुझिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु दुई आयोगको काम हो। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य दुवै आयोगको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन भएका थिए।
त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने दुवै आयोगको उद्देश्य हो।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पहिलो कार्यकाल सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहे। त्यसपछि २०७६ माघमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमिति बनेको थियो। सत्यनिरूपण आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी रहँदै करिब ६३ हजार उजुरी संकलन गरेको थियो।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पहिलो कार्यकाल लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो कार्यकाल युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँचजना पदाधिकारी आएका थिए। पहिलो कार्यसमितिको समयमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ४५ दिन भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यस समयमा बेपत्ता भएका र हाल सार्वजनिक भइसकेका व्यक्तिको नामसमेत सूचीमा छ।
ऐन बनेपछि दुवै आयोगमा द्वन्द्वपीडितले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सिफारिस समितिले कसरी काम अघि बढाउँछ र आयोगमा कस्ता व्यक्ति पदाधिकारी सिफारिस हुन्छन् भन्नेमा पीडितको चासो देखिन्छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ०६:२८ बुधबार