प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सभामुखको ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको भन्ने निर्णयका कारण माओवादीको सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीले बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। सभामुखले गरेको यो निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दल असहमत देखिएको छ। सभामुखको निर्णयविरुद्ध नै प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्ने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गर्न सकेनन्। जसका कारण सोमबार एक बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम २६ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘बैठकमा उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछन् र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ।’ ‘सभामुख यस निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुने नजिर स्थापना गर्दा यसपछिका बैठक सञ्चालन गर्न झन् कठिन हुन जाने हुँदा सभामुखको यो निर्णय फेर्न मिल्दैन’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
बैठक आइतबार एक बजे बोलाइएको थियो। सहमति नभएपछि सूचनाबाट बैठक स्थगित गरेर तीन बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। सो समयमा पनि सहमति नभएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भयो । सोमबारको बैठक भने अवरुद्ध भए पनि सञ्चालन गर्न सभामुखलाई एमालेसहित सत्तापक्षले दबाब दिएको छ।
बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले बिहान ११ बजे प्रमुख दलका सचेतकसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा हिंसा शब्द संसदीय नै हुनुपर्ने भन्ने माओवादी केन्द्रको अडानले सहमति हुन सकेन। सहमति नभएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको सभामुखको कार्यकक्षभित्र सभामुखले माओवादी केन्द्रका सांसदहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका थिए। त्यहाँ पनि सहमति नभएपछि सभामुखले अन्य दलका सचेतकसँग छलफल गरेका थिए।
एमालेले भने माओवादीले अवरुद्ध गर्ने भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध माओवादी कसरी प्रस्तुत हुँदो रैछ सदनबाट आम जनताले हेर्नेछन् भन्दै एमालेले पटकपटक बैठक सुरु गर्न आग्रह गरे पनि सभामुख भने सदनमा माओवादी केन्द्र र एमालेबिचको द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले सदन सञ्चालन गर्ने कार्य अघि नबढाएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। २६ गतेको बैठकमा सभामुखको निर्णयको असहमति जनाउँदा त्यसको जवाफ सभामुखले नभइ एमालेले दिएको थियो, जसका कारण माओवादी केन्द्रबाट सदन अवरुद्ध भएको थियो।
‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख स्वयं तयार नभई हुँदैन। सभामुखले नै बैठक सञ्चालन गर्न आँट नगरेपछि बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुनु दुःखद भयो’, एमालेका एक सांसदले भने। गत भदौ १२ गतेको संसद् बैठकमा माओवादी सशस्त्र ‘हिंसा’ नभएको भए देशमा लोडसेडिङ २०६५ सालमै अन्त्य हुने थियो भन्ने एमाले सांसद योगेश भट्टराईको भनाइप्रति माओवादीबाट नियमापत्ति भएको थियो।
यसबारे अध्ययन गरेर सभामुखले भदौ २६ को बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्था, भदौ १८ गतेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको रायसमेतका आधारमा विषय प्रसंग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त ‘हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नदेखिएकाले संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुनपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु भन्दै निर्णय सुनाएका थिए।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८१ ०७:१४ सोमबार