काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण टोलीमा ५३ जना र त्यति नै संख्यामा निजी क्षेत्रका सञ्चारकर्मी र अन्य व्यवसायीहरु सहभागी हुने भएका छन् । काठमाडौबाट जाने सरकारी टोलीमा ४४ जना र दिल्ली दुतावासका ९ जना अधिकारी सामेल हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अोलीले आगामी शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म भारतको भ्रमण गर्दैछन् ।
मंगलवारको मन्त्रिपरिषदले सरकारी भ्रमण टोलीको टुंगो गरेको छ भने निजी क्षेत्रबाट सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम संकलन हुने क्रम जारी छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि सीमित र आवश्यक पात्रहरुलाई मात्र भ्रमण टोलीमा सामेल गराउने भने पनि टोली ठूलै हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा पत्नी राधिका शाक्यसहित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ पनि रहने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी भ्रमण टोलीमा सांसदहरु माओवादी केन्द्रका दिनानाथ शर्मा, रामेश्वर राय यादव राष्ट्रिय जनता पार्टीका शरदसिंह भण्डारी, संघीय समाजवादी फोरम पार्टीका विमल श्रीवास्तव पनि रहनेछन् ।
भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयको रिजनल अर्गनाइजेसन डिभिजन, भारत डेस्कका अधिकारी पनि रहनेछन् । यसैगरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा उनका राजनीतिक र प्रेस सल्लाहकार पनि सामेल हुनेछन् ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोली सँधैजसो जम्बो हुँदा आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा यसपटक सीमित व्यक्तिलाई मात्र सरकारी खर्चमा समावेश गर्न लागिएको हो ।’ भ्रमण दलको संयोजन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीका एक जना सहयोगीले भने, ‘गोरखापत्र संस्थानलाई पनि यसपालि आफ्नै खर्चमा संवाददाता पठाउन लगाईदैछ ।’ निजी सञ्चार माध्यमबाट झन्डै तीस जना पत्रकारहरु आफ्नै खर्चमा सामेल हुनेछन् । यसैगरी यसपटक कलाकारहरु राजेश हमाल, दिनेश डिसी पनि सहभागी हुँदैछन् ।
खर्च कसरी व्योहोरिन्छ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमन्डल सामेल हुने परम्परा छ । ओहोदामा रहेका सरकारी अधिकारीका अतिरिक्त सांसदहरुको टोली, उद्योगी व्यापारीको टोली, सञ्चारकर्मीको टोली, प्रधानमन्त्रीकै सहयोगीको समूह र यसपटक कलाकारको समूह भ्रमण दलमा सामेल हुनेछन् ।
आतिथ्य दिने भारतले १५/१६ जनाको मात्रै खर्च व्योहोर्ने गर्छ । बाँकी सदस्यको खर्च नेपाल सरकार र स्वयंले व्योहोर्ने चलन छ ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ १३:५० मंगलबार